जयपुर

Rajasthan: शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की नसीहत, सरकारी स्कूल में ही पढ़ें शिक्षकों के बच्चे, शिक्षक संगठनों ने कर डाली यह डिमांड

Madan Dilawar : शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिक्षकों को नसीहत दी कि सभागार में मौजूद सभी शिक्षक शपथ लेकर जाएं कि वे अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में ही पढ़ाएंगे

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Mar 07, 2026
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। फोटो: सोशल

जयपुर। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में 1 अप्रैल से शुरू होने वाले नए शैक्षणिक सत्र की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। शिक्षा संकुल में आयोजित बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था में सुधार, प्रवेशोत्सव, मेगा पीटीएम सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई।

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिक्षकों को नसीहत दी कि सभागार में मौजूद सभी शिक्षक शपथ लेकर जाएं कि वे अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में ही पढ़ाएंगे। इस पर अधिकतर शिक्षक संगठनों ने चुप्पी साध ली। इसके बाद शिक्षक संगठनों ने मांग उठाई कि राजकोष से वेतन लेने वाले सभी को सरकारी स्कूलों में अपने बच्चे पढ़ाने चाहिए। इसमें शिक्षक ही नहीं अधिकारी-कर्मचारी सभी को शामिल करना चाहिए।

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सचिव बोले: निशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाएंगी

शासन सचिव स्कूल शिक्षा कृष्ण कुणाल ने बताया कि नए सत्र की शुरुआत के साथ ही विद्यार्थियों को निशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध करवाई जाएंगी, जबकि यूनिफॉर्म की राशि प्रवेशोत्सव के बाद डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। उन्होंने बताया कि 25 मार्च को मेगा पीटीएम होगी तथा 27 मार्च, 6, 10 और 15 अप्रेल को प्रवेशोत्सव के तहत विशेष अभियान चलाकर बच्चों को स्कूल से जोड़ा जाएगा।

शिक्षक संगठनों ने भी अपनी मांगें रखीं

बैठक में शिक्षक संगठनों ने भी अपनी मांगें रखीं। राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम के प्रदेश महामंत्री नवीन कुमार शर्मा ने आगामी सत्र एक अप्रेल से शुरू होते ही पुस्तकें, शिक्षक डायरी, निःशुल्क कपड़े आदि समय पर उपलब्ध कराने की मांग उठाई। प्रदेश प्रवक्ता मुकेश मीणा ने मांग उठाई कि विद्यालयों में सप्ताह में मनाए जाने वाले सभी उत्सवों को केवल शनिवार को ही मनाया जाए, जनगणना में प्रत्येक विद्यालय से 25 फीसदी से अधिक स्टाफ को नहीं लगाया जाए। महासंघ समायोजित के प्रदेश अध्यक्ष अशोक शर्मा ने प्रथम अनुदानित पद पर नियुक्ति तिथि से पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ देने की मांग की।

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