Green Energy: जयपुर। राजस्थान में अब हरित और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में एक नया अध्याय जुड़ गया है। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि अब बहुमंजिला इमारतों के निर्माण के समय ही पाइपलाइन से घरेलू गैस (डीपीएनजी) की ढांचागत सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। प्रमुख शासन सचिव खान, भूविज्ञान एवं पेट्रोलियम टी. रविकान्त ने कहा कि इसके लिए भवन निर्माताओं और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) संस्थाओं के बीच समन्वय जरूरी है, ताकि हर घर तक प्रदूषणमुक्त ऊर्जा पहुंच सके।
खनिज भवन में आयोजित बैठक में उन्होंने बताया कि प्रदेश के 4 लाख 82 हजार परिवारों को पहले ही पाइपलाइन गैस सुविधा से जोड़ा जा चुका है। साथ ही 491 सीएनजी स्टेशन अब वाहनों को हरित ईंधन प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर लागू सीजीडी नीति से न केवल संस्थाओं की स्थानीय समस्याओं का समाधान हुआ है, बल्कि राज्य स्तर पर भी पारदर्शी व्यवस्था के रास्ते खुल गए हैं।
रविकान्त ने जानकारी दी कि शीघ्र ही सीजीडी पोर्टल शुरू किया जाएगा, जिससे गैस आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी और पेपरलेस बन जाएगी। राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक रणवीर सिंह ने बताया कि राज्य के 17 भौगोलिक क्षेत्रों में 13 सीजीडी संस्थाएं सक्रिय हैं और इस वर्ष 1.25 लाख नए डीपीएनजी कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें से 30 हजार से अधिक पहले ही जारी किए जा चुके हैं।
बैठक में सीजीडी संस्थाओं ने सुझाव दिया कि घरेलू गैस कनेक्शनों पर उज्ज्वला योजना जैसी अनुदान सुविधा दी जाए और वाहनों में एलएनजी के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाए, ताकि राजस्थान वास्तव में “हरित ऊर्जा राज्य” के रूप में पहचान बना सके।