इस घटना ने राजस्थान सरकार के 'फ्लोर मैनेजमेंट' पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष का आरोप है कि सरकार गंभीर विधेयकों को लेकर संवेदनशील नहीं है। वहीं, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बजट सत्र के दौरान सत्ता पक्ष के विधायकों की अनुपस्थिति सरकार के लिए असहज स्थिति पैदा कर सकती है, खासकर तब जब विपक्ष हर छोटे मौके को बड़े मुद्दे में बदलने के लिए तैयार बैठा है।