नए साल पर राजस्थान में IAS अफसरों को पदोन्नति की सौगात, महत्वपूर्ण पदों पर हुए नियुक्त; देखें लिस्ट

IAS Promotion: राजस्थान में IAS अफसरों को पदोन्नति की सौगात मिली है। राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश में कुल आठ अधिकारियों को पदोन्नति दी गई है।

जयपुर। नए साल की पूर्व संध्या पर राजस्थान में आईएएस अधिकारियों को बड़ा तोहफा दिया गया है। जलदाय विभाग के प्रमुख सचिव भास्कर ए सावंत और पीडब्ल्यूडी विभाग के प्रमुख सचिव प्रवीण गुप्ता को अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) के पद पर पदोन्नत किया गया है। इसके अलावा अन्य आईएएस अधिकारियों को भी महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त कर पदोन्नत किया गया है।

सिद्धार्थ सिहाग को सीएम के संयुक्त सचिव से पदोन्नत कर विशिष्ट सचिव, सीएम राजस्थान बनाया गया है। वहीं देवाशीष पृष्टि को पदोन्नत कर प्रमुख शासन सचिव, वित्त ( बजट) विभाग नियुक्त किया गया है। राज्य सरकार की ओर से जारी इस आदेश में कुल आठ अधिकारियों को पदोन्नत या नई जिम्मेदारी दी गई है।

1.प्रवीण गुप्ता (1995), अतिरिक्त मुख्य सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. भास्कर आत्माराम सावंत (1995), अतिरिक्त मुख्य सचिव, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी एवं भू-जल विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. मंजू राजपाल (2000), प्रमुख शासन सचिव एवं पंजीयक, सहकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर
4. देबाशीष पृष्टी (2000), प्रमुख शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान, जयपुर
5. कुमार पाल गौतम (2009), आयुक्त एवं पदेन शासन सचिव, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर
6. विश्राम मीणा (2009), आयुक्त एवं पदेन शासन सचिव, जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग), राजस्थान, जयपुर
7. सिद्धार्थ सिहाग (2012), विशिष्ट सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर
8. टीकमचन्द बोहरा ( 2012), विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग, जयपुर

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने दस दिन के लिए तबादलों से रोक हटा दी है। प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक शिक्षा विभाग को छोड़कर सभी विभागों में 1 से 10 जनवरी के बीच तबादले हो सकेंगे। माना जा रहा है कि दस दिन में करीब 1 लाख कार्मिकों के तबादले हो सकते हैं।

कार्मिकों की मांग को देखते हुए विधायक-मंत्री लगातार तबादले खोलने की मांग कर रहे थे। दो दिन पहले राज्य कैबिनेट की बैठक में भी तबादलों से रोक हटाने का मामला उठा था। यह आदेश राज्य के सभी निगमों, मंडल, बोर्ड और स्वायत्त शाषी संस्थाओं पर भी लागू होगा। इससे पहले 10 से 20 फरवरी के बीच तबादलों से रोक हटाई गई थी।