राज्यपाल कल्याण सिंह ने गिनाई भाजपा सरकार की कमजोरियां, बताई मौजूदा कांग्रेस सरकार की योजनाएं

शैलेन्द्र अग्रवाल/जयपुर। राज्यपाल कल्याण सिंह ने अभिभाषण में कहा कि प्रदेश में पिछले साल तक रही भाजपा सरकार अपने से पहले रही कांग्रेस सरकार की कमियां ढ़ूढने जैसे निरर्थक मुद्दों में भटक गई। इससे आर्थिक वृद्धि दर 5 साल में 8.16 से घटकर 7.19 प्रतिशत रह गई। आर्थिक कुप्रबंधन और अदूरदर्शी नीतियों के कारण पिछले पांच साल में कर्जा और देनदारियां 1 लाख 29 हजार 910 करोड़ से बढ़कर 3 लाख 8 हजार 34 करोड़ रुपए पहुंच गई हैं। इससे प्रति व्यक्ति ऋणभार भी 18 हजार 263 से बढ़कर 40 हजार 308 रुपए जा पहुंचा है।

38 पेज के राज्यपाल अभिभाषण में पिछली सरकार की कमजोरियों को सार्वजनिक किया गया है, वहीं नई सरकार की योजनाओं का खुलासा किया है। इसमें कहा है कि सरकार ने जन घोषणा पत्र को नीतिगत दस्तावेज बनाया है, वहीं सभी विभागों को 100 दिन की कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए हैं।

वहीं किसानों की आत्महत्या रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने का इरादा जाहिर किया है। हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उप स्वास्थ्य केन्द्र की सुविधा मुहैया कराने का लक्ष्य भी इसमें बताया गया है।

प्रदेश की आर्थिक सेहत:
- 2009-10 से 2013-14 तक प्रति व्यक्ति आय में औसत वृद्धि 14.95 प्रतिशत थी, जो 2014-15 से 2017-18 के बीच घटकर 9.68 प्रतिशत रह गई है।
- 2008-09 में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 4.19 प्रतिशत थी, जो 2013-14 में बढ़कर 8.94 प्रतिशत हो गई। इसके बाद 2017-18 में यह वृद्धि दर घटकर 3.95 प्रतिशत रह गई।

- पिछली सरकार के कार्यकाल में राजकोषीय घाटा लगातार 3 प्रतिशत से अधिक बना रहा।

अभिभाषण में समाज के इन वर्गों पर सरकार का फोकस

किसान: पिछली सरकार ने कर्जमाफी की 8 हजार करोड़ की घोषणा की, जारी किए मात्र 2 हजार करोड़

- कृषि अर्थव्यवस्था मजबूत करेंगे, किसान आत्महत्या को मजबूर न हो
- न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद

- प्याज, लहसुन, ग्वार तथा कपास जैसी फसलों के निर्यात व बागवानी को बढ़ावा दिया जाएगा

- सूखा प्रभावित 5555 गावों के 17 लाख किसानों के लिए 1752 करोड़ रुपए का कृषि अनुदान

- जमाबंदियों में संशोधन सहित अन्य कार्य के लिए भू अभिलेख को ऑनलाइन किया जाएगा
- पशुधन के लिए आसान दरों पर ऋण के साथ लघु व सीमांत किसानों के पशुओं का निशुल्क बीमा व उपचार

- फूड व एग्रो प्रोसेसिंग इकाई लगाने वाले किसानों को 10 हैक्टेयर तक जमीन का रूपान्तरण कराना जरूरी नहीं
- अगले 5 साल में कृषि कनेक्शन के 12,500 करोड़ रुपए सरकार वहन करेगी

- फरवरी 2012 तक डिमाण्ड नोट जमा कराने वाले एक लाख किसानों को जून 2019 तक कृषि कनेक्शन
- ढाई लाख घरेलू ग्रामीण आवासों को भी बिजली कनेक्शन

- किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की बकाया राशि चुकाने के लिए राजफेड एक हजार करोड़ रुपए का ऋण लेगा
- चना, मूंग व सरसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की जाएगी

- फल व सब्जियों की सहकारी संस्थाओं के माध्यम से बिक्री कराई जाएगी
गांवों का विकास

- हर ग्राम पंचायत इंटरनेट व वाइ-फाइ से जोड़ी जाएगी
- मनरेगा के तहत कृषि व भूमि विकास कार्यों के साथ औषधीय खेती को बढ़ावा

- मार्च 2019 तक 2 लाख 13 हजार परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने का लक्ष्य
- डार्क जोन क्षेत्रों का फिर से सर्वे कराया जाएगा

बिजली कंपनियों का घाटा 15 हजार करोड़ बढ़ा
अभिभाषण में कहा है कि 4950 मेगावाट की बिजली परियोजनाओं पर 5 साल में कोई काम नहीं हुआ। इसके अलावा 2013-14 में बिजली कंपनियों का घाटा 77 हजार 453 करोड़ रुपए था। सरकार के उदय योजना में 32 हजार 700 करोड़ रुपए के घाटे के अधिग्रहण व बिजली की दर 26 प्रतिशत बढ़ाने के बावजूद 2017-18 में घाटा 92 हजार 460 करोड़ रुपए पहुंच गया है।

यह भी जाहिर किया इरादा
- जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टेण्ड के अधूरे निर्माण कार्य जल्द पूरे कराए जाएंगे

- चिकित्सक सहित सभी स्वास्थ्य कर्मियों के खाली पद शीघ्र भरे जाएंगे
- निशुल्क जांच योजना का दायरा बढ़ाया जाएगा

- प्रदेश में दवाइयों व चिकित्सा उपकरणों के उत्पादन में बढ़ोतरी की नीति बनाई जाएगी
-प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में सहयोग के लिए स्टूडेंट एडवाइजरी व गाइडेंस ब्यूरो खोले जाएंगे

- जयपुर में आरटीयू का नोडल सेंटर स्थापित होगा
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों पर विशेष ध्यान

- बजरी के विकल्प के लिए मैन्यूफेक्चर्ड सेंड इकाइयों को प्रोत्साहन
- बारां के वन क्षेत्र सोरसन में गोडावण प्रजनन केन्द्र का कार्य जल्द पूरा कराया जाएगा

योग व संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देगी सरकार

- योग व प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा दिया जाएगा
- संस्कृत शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाएगा
- प्रदेश को स्लम फ्री कराने का प्रयास
- सभी पंचायतों में खेल मैदानों के लिए भूमि आरक्षित होगी

- शेखावाटी सहित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में सैन्य क्षेत्र में भर्तियों के लिए प्रशिक्षण केन्द