जयपुर

Rajasthan Assembly Today: जीएसटी संशोधन और काम के घंटे बढ़ाने पर आज गरमाएगा सदन, दो बड़े विधेयक चर्चा के लिए तैयार

Rajasthan assembly session: विधानसभा सत्र के दौरान आज सदन में मुख्य रूप से दो विधेयक चर्चा के लिए लाए जाएंगे। इनमें 'राजस्थान माल और सेवा कर (GST) द्वितीय संशोधन विधेयक-2025' और 'कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक-2025' शामिल हैं। जीएसटी संशोधन विधेयक को पारित कराने की तैयारी है।

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Sep 04, 2025
राजस्थान विधानसभा सत्र (फोटो-पत्रिका)

जयपुर। राजस्थान विधानसभा का सत्र आज कई मायनों में महत्वपूर्ण रहने वाला है। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे प्रश्नकाल से शुरू होगी, जिसमें मुख्यमंत्री से जुड़े विभागों सहित वित्त, संसदीय कार्य, खाद्य नागरिक आपूर्ति, पशुपालन एवं डेयरी और वन विभाग से संबंधित सवाल उठाए जाएंगे। प्रश्नकाल के लिए 25 तारांकित और 22 अतारांकित प्रश्न सूचीबद्ध हैं।

आज सदन में मुख्य रूप से दो विधेयक चर्चा के लिए लाए जाएंगे। इनमें 'राजस्थान माल और सेवा कर (GST) द्वितीय संशोधन विधेयक-2025' और 'कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक-2025' शामिल हैं। जीएसटी संशोधन विधेयक को पारित कराने की तैयारी है, जबकि कारखाना संशोधन विधेयक पर विस्तृत बहस होगी।

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कामकाजी महिलाओं की ड्यूटी

इस विधेयक के जरिए कर्मचारियों के कामकाजी घंटे में बदलाव का प्रस्ताव रखा गया है। खास बात यह है कि संशोधन के बाद महिलाओं को नाइट शिफ्ट में तभी लगाया जा सकेगा, जब वे लिखित रूप से सहमति देंगी।

कल ये विधेयक हुए पारित

विधानसभा में कल 'कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनिमय विधेयक-2025' पारित किया गया। इसे ध्वनिमत से पारित करने से पहले सदन में लंबी बहस हुई। डिप्टी सीएम डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने इसे बच्चों के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में ठोस कदम बताया। हालांकि, कांग्रेस में इस बिल पर मतभेद भी सामने आए। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इसे प्रवर समिति को भेजने की मांग की, जबकि कांग्रेस विधायक राजेंद्र पारीक ने इसे समय की जरूरत बताया।

आज मेज पर 18 अधिसूचनाएं

आज की कार्यवाही में विभिन्न विभागों की 18 अधिसूचनाएं भी सदन की मेज पर रखी जाएंगी। इनमें वित्त, आबकारी, परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग की 6-6 अधिसूचनाएं, पंचायत राज विभाग की 4 तथा ऊर्जा विभाग की 2 अधिसूचनाएं शामिल हैं।

आज दिन महत्वपूर्ण

कुल मिलाकर, आज का दिन विधानसभा में विधायी गतिविधियों के लिहाज से खास रहेगा। एक ओर जहां कर्मचारियों और महिलाओं से जुड़े कामकाजी प्रावधानों पर चर्चा होगी, वहीं दूसरी ओर वित्तीय और प्रशासनिक विषयों पर भी सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करेगी।

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Published on:
04 Sept 2025 11:15 am
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