Rajasthan Cabinet Meeting: जयपुर: राज्य सरकार ने कैबिनेट की बैठक में तीन नई नीतियों को मंजूरी दी है। इससे प्रवासी राजस्थानियों को प्रदेश में निवेश का मौका मिलेगा। वहीं, नई पर्यटन नीति के तहत धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने संयुक्त प्रेसवार्ता कर फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया, कई अधिनियमों से मामूली उल्लंघन पर लगने वाली जेल की सजा हटाकर उसे केवल जुर्माने तक सीमित कर दिया गया है।
इससे वाद-प्रक्रिया का बोझ घटेगा और आम लोगों व व्यापारियों को राहत मिलेगी। साथ ही प्रवासी राजस्थानियों के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जुड़ाव को मजबूत करने के लिए एनआरआर नीति को मंजूरी दी गई है।
सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति से जुड़ी तीन अहम अधिसूचनाओं को सेवा नियमों में शामिल कर लिया है। अब मृत या स्थायी रूप से अशक्त सशस्त्र बल और पैरा मिलिट्री कार्मिकों के आश्रितों को नौकरी देने की व्यवस्था नियमों का हिस्सा बन गई है।
इसी तरह उत्तराखंड त्रासदी-2013 में मृत या लापता घोषित व्यक्तियों के परिजन को भी अनुकंपा नियुक्ति का लाभ मिलेगा। कोविड-19 संक्रमण से अनाथ हुए बच्चों के लिए जारी अधिसूचना भी इसमें जोड़ी गई है। इन सभी प्रावधानों को राजस्थान अधीनस्थ, लिपिकीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा नियम, 2014 में शामिल किया गया है।
शेखावाटी (सीकर) के हिल स्टेशन हर्ष पर्वत पर पर्यटन सुविधाएं नाकाफी हैं। यदि सरकार यहां पर्यटक सुविधाओं में बढ़ोतरी करे तो माउंटआबू की तरह हर्ष पर्वत चमक सकता है।
शेखावाटी में खाटूश्यामजी, जीणमाता, सालासर और शाकम्भरी की वजह से लगातार धार्मिक पर्यटन बढ़ रहा है। यदि सरकार हर्ष पर्वत पर रोपवे के साथ पर्यटक सुविधाओं को डवलप करें तो यह हिल स्टेशन भी राजस्थान की अर्थव्यवस्था को और बढ़ा सकता है।