Urban Planning: नगरीय निकायों के पुनर्गठन पर मंथन तेज, जानिए क्या हो सकते हैं बड़े फैसले

Urban Local Bodies: मंत्रीमंडलीय समिति की बैठक में क्या हुआ तय? जानिए पूरी जानकारी, नगरीय प्रशासन को मिलेगा नया स्वरूप, राजस्थान में बड़ा बदलाव संभव।

Rajasthan Urban Development: जयपुर। राजस्थान सरकार द्वारा नगरीय प्रशासन को अधिक प्रभावशाली, उत्तरदायी और समावेशी बनाने की दिशा में एक और अहम कदम उठाते हुए बुधवार को स्वायत्त शासन विभाग के सभागार में नगरीय निकायों के पुनर्गठन एवं पुनर्सीमांकन से संबंधित प्रस्तावों पर मंत्रीमंडलीय उप समिति की द्वितीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

इस पहल का उद्देश्य नगरीय निकायों को वर्तमान आवश्यकताओं और भविष्य की संभावनाओं के अनुरूप पुनःसंरचित करना है, ताकि प्रशासनिक सेवाएं आमजन तक अधिक सुलभ हों, स्थानीय विकास को नई गति मिले और शहरी जीवनस्तर में उल्लेखनीय सुधार हो सके।

बैठक में समिति के संयोजक और नगरीय विकास राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, वन राज्य मंत्री संजय शर्मा तथा सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार ने भाग लिया। इस दौरान जोधपुर, भरतपुर और जयपुर संभाग के नगरीय निकायों से जुड़े प्रस्तावों की गहन समीक्षा की गई।

समिति द्वारा प्रस्तावों के परीक्षण के साथ यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि नगरीय क्षेत्रों में प्रशासनिक ढांचा अधिक संगठित, पारदर्शी और जनोन्मुखी बने। इस अवसर पर स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव राजेश यादव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव इन्द्रजीत सिंह सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

सरकार का यह प्रयास राजस्थान को शहरी सुशासन के नए आयामों की ओर अग्रसर करने वाला है और इससे स्थानीय शासन में पारदर्शिता एवं जन सहभागिता को भी नया बल मिलेगा।