25 हजार से ज्यादा आबादी वाले गांवों का बनेगा मास्टर प्लान

जयपुर। गांवों का मास्टर प्लान बनाने का काम जल्द शुरू होगा। पहले फेज में 25 हजार से अधिक आाबदी वाले गांवों में जमीन चिन्हित की जाएगी। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, ताकि भविष्य में गांवों की बढ़ी हुई आबादी के अनुरूप आधारभूत सुविधाएं व्यवस्थित रूप से विकसित हो सके। उन्होंने कहा है कि मास्टर प्लान बनाने से पहले तहसीलदारों, नगर नियोजकों, अभियंताओं, कनिष्ट तकनीकी अधिकारियों और पटवारियों को गहन प्रशिक्षण दिया जाए। आर्य सोमवार को बजट घोषणा की पालना के लिए पंचायती राज, राजस्व विभाग, वित्त व नगर नियोजन से जुड़े हुए विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा कर रहे थे। आर्य ने पंचायत राज विभाग को निर्देश दिए कि मास्टर प्लान के लिए भूमि चिन्हित करने के लिए राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ मंथन करें। मास्टर प्लान बनाने में भूमि चिन्हीकरण संबंधी जो अंतराल रह गया है उसे पूरा किया जाए।

इस तरह होगा काम
-पंचायती राज विभाग, राजस्व विभाग के साथ जमीन संबधी मामलों पर मंथन होगा। साथ ही नगर नियोजन विभाग से साथ नियोजन संबंधी तकनीकी मामलों में समन्वय किया जाएगा।
-मास्टर प्लान के जरिए गांवों में भविष्य के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आबादी विस्तार, खेल सुविधाएं, सरकारी भवनों, सड़क, गौशाला, पशुपालन, आवारा पशुओं के लिए बाड़ा, मनोरंजन एवं अन्य विकास की आवश्यकताओं का आकलन किया जाएगा। इसके लिए वहां भूमि का चिन्हिकरण पटवारियों के सहयोग से किया जाएगा।
-हर गांव का नक्शा एक क्लिक के साथ स्क्रीन पर आएगा।

ये रहे मौजूद
वर्चुअल बैठक में प्रमुख शासन सचिव राजस्व आनंद कुमार, पंचायत राज विभाग की शासन सचिव मंजु राजपाल, विशिष्ट शासन सचिव वित्त नरेश ठकराल, भू प्रबंध आयुक्त महेन्द्र पारख, निदेशक, पंचायती राज, डॉ. घनश्याम और मुख्य नगर नियोजक राजस्थान आर के विजयवर्गीय, संयुक्त शासन सचिव विधि मगन लाल योगी शामिल हुए।