​राजस्थान में शिक्षकों के लिए घर के नजदीक आने का बेस्ट मौका

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में तृतीय श्रेणी शिक्षक कैडर के कार्मिक अधिकतम पांच जिलों का विकल्प भर सकेंगे। वहीं वरिष्ठ अध्यापक एक मंडल के समस्त जिलों का विकल्प दे सकेंगे।

राजस्थान के जो शिक्षक जैसलमेर, बाड़मेर सहित दूर के जिलों में कार्यरत हैं, उनके लिए गृह जिले व पड़ौसी जिलो में आने का मौका आया है। लेकिन इसके लिए उनको एक परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ेगी। राजस्थान की भाजपा सरकार ने महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में रिक्त पदों को भरने की तैयारी शुरू कर दी है। इन स्कूलों में लगने के लिए तृतीय श्रेणी से लेकर प्रधानाचार्य पद तक के लिए शिक्षक को परीक्षा देनी होगी। इसके बाद ही उन्हें इन स्कूलों में लगाया जाएगा।इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने राज्य के 3737 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल और 134 विवेकानंद मॉडल इंग्लिश मीडियम स्कूलों में शिक्षकों को लगाने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की है। इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढऩे वाले बच्चों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा मिले, इसके लिए लिखित परीक्षा के माध्यम से शिक्षकों का चयन किया जाएगा। शाला दर्पण पोर्टल पर स्टाफ लॉगिन के जरिए ऑनलाइन आवेदन लिए गए हैं। वर्तमान जिले में कार्यरत शिक्षक की ओर से उसी जिले के इंग्लिश मीडियम स्कूल का विकल्प भरने पर उसे 10 प्रतिशत अतिरिक्त बोनस अंक दिया जाएगा। लिखित परीक्षा में चयनित कार्मिकों का स्कूलों में पदस्थापन ऑनलाइन काउंसलिंग से होगा। स्कूलवार रिक्त पदों की सूचना काउंसलिंग से पहले प्रकाशित की जाएगी।

पांच जिलों में आने का मौका

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में तृतीय श्रेणी शिक्षक कैडर के कार्मिक अधिकतम पांच जिलों का विकल्प भर सकेंगे। वहीं वरिष्ठ अध्यापक एक मंडल के समस्त जिलों का विकल्प दे सकेंगे। प्रधानाचार्य और व्याख्याता न्यूनतम एक और अधिकतम राज्य के 50 जिलों का विकल्प दे सकेंगे। निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर आशीष मोदी ओर से जारी किए आदेश में स्पष्ट उल्लेख है कि जिस आवेदक ने जिले का विकल्प नहीं भरा है। उसके आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

फैक्ट फाइल

100 अंक अधिकतम

90 मिनट परीक्षा की अवधि

40 अंक न्यूनतम उत्तीर्णांक

100 प्रश्नों की संख्या

नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान

इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पदस्थापन के लिए लिखित परीक्षा होगी और इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक गलत उत्तर अथवा एक से अधिक उत्तर के 1/4 अंक काटे जाएंगे। इस बार चयन केवल लिखित परीक्षा के आधार पर ही होगा। इसमें साक्षात्कार का प्रावधान नहीं है। फिर सरकार चाहे तो इसमें कुछ भी बदलाव कर सकती है।