मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस चेन्नई ने प्रोजेक्ट साइंटिस्ट सहित अन्य 62 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।
मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस चेन्नई ने प्रोजेक्ट साइंटिस्ट सहित अन्य 62 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार 14 मार्च 2018 तक निर्धारित प्रारूप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस चेन्नई में रिक्त पदों का विवरण:
प्रोजेक्ट साइंटिस्ट - डी: 1 पद
प्रोजेक्ट साइंटिस्ट - सी - 17 पद
प्रोजेक्ट साइंटिस्ट - बी - 33 पद
टेक्निकल असिस्टेंट - 3 पद
फील्ड असिस्टेंट - 8 पद
योग्यता मानदंड व शैक्षिक योग्यता:
प्रोजेक्ट साइंटिस्ट – डी: उम्मीदवार को किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से ओसनोग्राफी/मरीन साइंस/फिजिक्स/मैथ में मास्टर डिग्री या समकक्ष योग्यता होना चाहिए, इसके साथ ही विभिन्न पदों से सम्बंधित विस्तृत शैक्षिक योग्यता की जानकारी के लिए अधिसूचना पर क्लिक करें।
आयु सीमाः
प्रोजेक्ट साइंटिस्ट-डी (पीएस-डी): 45 साल
प्रोजेक्ट साइंटिस्ट-सी (पीएस-सी): 40 साल
प्रोजेक्ट साइंटिस्ट-बी (पीएस-बी): 35 साल
टेक्निकल असिस्टेंट (टीए), फील्ड असिस्टेंट (एफए): 28 साल
आवेदन कैसे करें:
योग्य उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप के माध्यम से तैयार अपने आवेदन को आवश्यक दस्तावेजों के साथ इस पते पर 14 मार्च 2018 तक भेज सकते हैं- हेड, आईसीएमएएम प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट , मिनिस्ट्री ऑफ़ अर्थ साइंस, दूसरी मंजिल, एनआईओटी कैंपस, वेलाचेरी-तांबरम मेन रोड, पल्लिकारणई, चेन्नई 600 100।
अधिसूचना विवरण:
विज्ञापन संख्या: MoES/ICMAM-PD/Rectt.PS/34/2017
महत्वपूर्ण तिथि: ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि: 14 मार्च 2018
आवेदन के हार्डकॉपी की प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि): 21 मार्च 2018
उत्तर पूर्व, जम्मू और कश्मीर , अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप इलाकों के लिए आवेदन के हार्डकॉपी की प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि: 28 मार्च 2018
icmam Project scientist recruitment notification 2018:
मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस चेन्नई में प्रोजेक्ट साइंटिस्ट सहित अन्य 62 पदों पर भर्ती के लिए विस्तृत अधिसूचना यहां क्लिक करें।
परिचयः
महासागर विकास विभाग (डीओडी) की स्थापना जुलाई, 1981 में सीधे प्रधानमंत्री के नियंत्रण में मंत्रिमंडल सचिवालय के भाग के रूप में की गई थी और मार्च 1982 में यह अलग विभाग के रूप में अस्तित्व में आया। पूर्व में डीओडी देश में महासागर से जुडी विकासात्मक गतिविधियों को आयोजित, समन्वय और बढ़ावा देने वाले नोड़ल मंत्रालय के रूप में कार्य करता था। फरवरी, 2006 में सरकार ने विभाग को महासागर विकास मंत्रालय (एमओओडी) के रूप में अधिसूचित किया।