केंद्र सरकार : कोई प्राइवेट कम्पनी अपने कार्मिकों को नौकरी से नहीं हटाएगी

गजेन्द्र सिंह दहिया/जोधपुर. लॉकडाउन को देखते हुए केंद्र सरकार ने देश क ी निजी कम्पनियों के कार्मिकों की तनख्वाह नहीं काटने और नौकरी से नहीं हटाने के निर्देश दिए थे लेकिन खुद के घर में सरकार इसकी पालना नहीं करा सकी। प्रदेश के 33 जिलों के डाकघरों में कार्यरत 500 से अधिक सेवानिवृत्त कार्मिकों व संविदाकर्मियों को नौकरी से निकाल दिया गया है। यह आदेश 2 अप्रेल को 'अति महत्वपूर्ण' नोट लगाकर जारी किया गया। साथ ही भविष्य में भी बगैर क्षेत्रीय कार्यालय की अनुमति के नौकरी नहीं देने के निर्देश दिए गए हैं। लॉकडाउन में आउटसोर्स कार्मिकों को कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। ऐसे में इनका घर बसर करना मुश्किल हो जाएगा।

डाक विभाग में कर्मचारियों के कई पद खाली हैं। ऐसे में डाक निदेशालय के निर्देश पर संबंधित डाकघरों में रिक्त पदों के विरुद्ध सेवानिवृत्त कर्मचारियों और आउटसोर्स करके बाहरी व्यक्तियों को दैनिक वेतनभोग पर लगाया गया है। डाक विभाग की सबसे महत्वपूर्ण सेवा रेल मेल सर्विस (आरएमएस) है। करीब 80 से 90 प्रतिशत कर्मचारी आरएमएस के हैं। ग्रुप सी के समकक्ष काम करने वाले कार्मिकों को प्रतिदिन 653 रुपए दिए जाते हैं जो शॉर्टिंग का काम करते हैं। ग्रुप डी का कामकाज देखने वाले को प्रतिदिन 448 रुपए मिलते हैं जो मेल व्यवस्थित करना, ट्रे पर काम करना और आर्टिकल के बैग तैयार करने जैसे काम करते हैं। सर्वाधिक कर्मचारी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा स्थित आरएमएस के हैं।

4 महीने से नहीं मिला पेमेंट, भूखे मरने की नौबत
जोधपुर डाक मण्डल में 80 से अधिक आउटसोर्सकर्मी हैं, जिन्हें दिसम्बर महीने से मानदेय नहीं दिया गया है। डाक विभाग का कहना है कि इनके लिए अलग से बजट आता है तो अभी तक आया नहीं है। एक तो चार महीने से पेमेंट नहीं दिया। उलटा अब नौकरी से निकाल दिया। ऐसे में 80 से अधिक परिवार भूखमरी पर आ गए हैं।

मैं आदेश स्थगित कर दूंगा
लॉकडाउन समय में ये आदेश नहीं निकाले जाने थे। इन्हें मैं कल ही स्थगित कर दूंगा।
- वीसी रॉय, पोस्टमास्टर जनरल, पश्चिमी क्षेत्र राजस्थान डाक परिमण्डल