
जोधपुर।
लघु उद्योग भारती राजस्थान प्रदेशाध्यक्ष घनश्याम ओझा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर उद्योगों को राहत प्रदान करने के लिए फ यर सेस को हटाने की मांग की। ओझा ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से इस वर्ष प्रदेश में जनवरी से फ ायर सेस नाम से नया कर सभी औद्योगिक व वाणिज्यिक भवनों पर लगाया गया है। इसमें साथ ही स्थानीय निकायों द्वारा फ ायर अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए 2 रुपए प्रतिवर्ग फ ुट प्रतिवर्ष व नवीनीकरण पर एक रुपए प्रति वर्गफुट प्रतिवर्ष वसूला जाता है। उन्होंने बताया कि कोविड महामारी में आर्थिक संकट से जूंझ रहे उद्योगों पर ऐसे माहौल में इस प्रकार का नया कर उचित नहीं है। उन्होंने सरकार से फायर सेस के रूप में लगे नए कर को हटाने की मांग की।
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यह है दरें
- 15 मीटर की ऊंचाई तक के भवनों पर 50 रुपए प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष।
- 15 से 40 मीटर ऊंचाई तक के भवनों पर 100 रुपए प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष।
- 40 से 60 मीटर ऊंची बिल्ंिडग पर 150 रुपए प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष।
- 60 मीटर से ऊंची बिल्ंिडग पर 200 रुपए प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष ।