करौली डिपो को लेकर खुशखबर, रोडवेज अधिकारियों को भूमि आई पसंद

करौली. करौली जिला मुख्यालय पर रोडवेज डिपो के स्वतंत्र संचालन को लेकर राजस्थान पत्रिका की ओर से चलाई जा रही मुहिम तेजी से आगे बढ़ रही है। गत दिनों प्रशासन द्वारा करौली रोडवेज डिपो के लिए चिन्हित की गई भूमि राजस्थान रोडवेज के अधिकारियों को पसंद आ गई है और उनकी ओर से भूमि को लेकर सहमति जताई गई है।

गौरतलब है कि प्रशासन की ओर से गत दिनों समीपवर्ती बरखेड़ा गांव में 10 बीघा से अधिक भूमि को चिन्हित करते हुए रोडवेज के मुख्य प्रबंधक को चिन्हित भूमि का मौका-मुआयना करने के लिए पत्र भेजा गया था, जिसके बाद डिपो के मुख्य प्रबंधक बहादुर सिंह सहित अन्य अधिकारियों ने डिपो के लिए चिन्हित भूमि का अवलोकन किया। शनिवार को जयपुर मुख्यालय से आए जनरल मैनेजर (सांख्यिकी) ओमप्रकाश शर्मा भी चिन्हित भूमि का अवलोकन करने पहुंचे। मुख्य प्रबंधक बहादुरसिंह के साथ भूमि का अवलोकन करने पहुंचे जनरल मैनेजर शर्मा ने डिपो के लिए उक्त भूमि को लेकर सहमति जताई है।

मुख्य प्रबंधक बहादुर सिंह ने बताया कि प्रशासन की ओर से 10.12 बीघा भूमि रोडवेज डिपो के लिए चिन्हित की है। चिन्हित भूमि देख ली गई है, जो डिपो के लिए उपयुक्त है। जयपुर मुख्यालय से आए जनरल मैनेजर (सांख्यिकी) ओमप्रकाश शर्मा भी चिन्हित भूमि का अवलोकन किया। साथ ही मुख्यालय के लिए भी प्रस्ताव तैयार कर भिजवाए जाएंगे।

...तो एक दशक बाद सपना होगा साकार
गौरतलब है कि एक दशक पहले राज्य सरकार द्वारा करौली में स्वीकृत किए गए गए रोडवेज डिपो का वर्ष 2012 में उद्घाटन तो गया था, लेकिन इसका स्वतंत्र संचालन नहीं होकर हिण्डौन डिपो के अधीन ही संचालन हो रहा है। डिपो के स्वतंत्र संचालन को लेकर राजस्थान पत्रिका की ओर से शृंख्लाबद्ध खबरें प्रकाशित की जा रही है।, जिस पर जिला कलक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने गत माह केन्द्रीय रोडवेज बस स्टैण्ड का निरीक्षण कर रोडवेज के कार्मिकों से डिपो को लेकर जानकारी ली। साथ ही भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए थे। इसके साथ ही राजस्थान पत्रिका द्वारा शुरू की गई मुहिम के तहत शहरवासी भी जुड़े और क्षेत्रीय विधायक लाखनसिंह मीना से मुलाकात के बाद विधायक ने परिवहन मंत्री से दूरभाष पर वार्ता की थी विधायक लाखनसिंह मीना ने परिवहन मंत्री से दूरभाष पर इस संबंध में चर्चा कर शहरवासियों की भावनाओं से अवगत कराया, जिस पर मंत्री की ओर से जल्द ही सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया। अब चिन्हित भूमि रोडवेज अधिकारियों को पसंद आने के बाद उम्मीद है कि शीघ्र ही डिपो के लिए आगे की कार्रवाई होगी।