इस पार्टी ने किया ऐलान, मुलायम के समधी पर दर्ज कराएंगे मुकदमा

नैतिक पार्टी ने सूचना आयुक्त के खिलाफ सड़क पर उतरकर आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है।

लखनऊ. उत्तर प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्त और नैतिक पार्टी के आरटीआई प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रभारी के बीच चल रहा विवाद अब सड़क पर आता दिखाई दे रहा है। नैतिक पार्टी ने सूचना आयुक्त के खिलाफ सड़क पर उतरकर आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने सोमवार को प्रेस कांफ्रेंस कर आरोप लगाया कि राज्य सूचना आयुक्त अरविन्द सिंह बिष्ट मुलायम सिंह यादव के समधी होने के कारण लगातार अपने पद का दुरूपयोग करते रहे हैं।

यह है विवाद का कारण

ताजा विवाद शुरू हुआ है आरटीआई कार्यकर्ता तनवीर अहमद सिद्दीकी के खिलाफ हजरतगंज दर्ज कराये गए मुकदमे के बाद। हजरत गंज थाने में 30 अक्टूबर को सब इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार यादव ने तनवीर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है जिसमें आरोप है कि सूचना आयोग में मामले की सुनवाई के दौरान तनवीर ने आयुक्त के सामने अपशब्दों का प्रयोग किया और सरकारी कार्य में बाधा डाली। घटना की तारीख 11 जनवरी 2016 बताई गई है जबकि केस 30 अक्टूबर 2017 को दर्ज किया गया है।

सूचना आयुक्त के खिलाफ प्रेस कांफ्रेंस

इस मुकदमे के बाद लखनऊ प्रेस क्लब में नैतिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनूप गुप्ता, आरटीआई कार्यकर्ता तनवीर अहमद सिद्दीकी, सामाजिक कार्यकर्ता नसीम फातिमा और अधिवक्ता एस के गौतम ने प्रेस कांफ्रेंस की। अनूप गुप्ता ने कहा कि जिस मामले में तनवीर ने आरटीआई दाखिल की थी, उसमें सूचना आयुक्त अरविन्द सिंह बिष्ट की पत्नी के फंसने की सम्भावना थी इसलिए उन्होंने अपील ख़ारिज कर दी थी। इतना ही नहीं याचिका की सुनवाई के दौरान पुलिस बुलाकर हजरतगंज कोतवाली भिजवा दिया था जहां पांच घंटे कोतवाली में रखने के बाद तनवीर को रिहा कर दिया गया था।

तनवीर ने कर रखी है शिकायत

तनवीर ने बताया कि उन्होंने घटना के बाद लखनऊ के वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अफसरों को लिखित शिकायती पत्र देकर सूचना आयुक्त के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने इस मामले में केस दर्ज करने के लिए सीजेएम कोर्ट में याचिका दाखिल की जिसकी सुनवाई लंबित है। तनवीर का आरोप है कि उन पर दवाब बनाने के लिए 19 महीने पूर्व की तारीख का केस दर्ज कराया गया है। नैतिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनूप गुप्ता ने कहा कि वे राज्य सूचना आयुक्त अरविन्द सिंह बिष्ट के खिलाफ पंद्रह दिनों के भीतर साक्ष्यों के साथ केस दर्ज कराएंगे और सड़क पर उतरकर आंदोलन शुरू करेंगे।