
लखनऊ. प्रदेश सरकार ने केंद्र की मदद से राजस्व कामकाज को तेज, पारदर्शी व जवाबदेह बनाने के लिए विभागों के लेखपालों व राजस्व निरीक्षकों को स्मार्टफोन बांटे। सीएम योगी शुक्रवार को युवाओं से मन की बात करने बाद लोकभवन पहुंचे जहां उन्होंने लखनऊ मंडल के लेखपालों और राजस्व निरीक्षकों में स्मार्टफोन वितरित किए। इसके बाद जिलों में भी स्मार्टफोन का वितरण शुरू हो जाएगा। लेखपाल व राजस्व निरीक्षक स्मार्टफोन मिलने का चार वर्ष से इंतजार कर रहे थे।
4 वर्षों से था इसका इंतजार-
यूपी सरकार ने लेखपालों व राजस्व निरीक्षकों को चार वर्ष पहले लैपटॉप व स्मार्टफोन देने की योजना बनाई थी। वित्त वर्ष 2015-16 के आम बजट में तत्कालीन सपा सरकार ने राजस्व कर्मियों को टेबलेट देने का एलान किया। वहीं 2016-17 के बजट में स्मार्टफोन देने की नई योजना घोषित कर दी गई, लेकिन बजट में एलान के बाद योजना पर ध्यान नहीं दिया गया और फाइल ठंडे बस्ते में चली गई।
आंदोलन के बाद सीएम योगी ने दिए निर्देश-
इसके बाद आने वाले हर बजट में व्यवस्था होती रही, लेकिन स्मार्टफोन व लैपटॉप खरीदने की कार्यवाही आगे नहीं हो सकी। योगी सरकार के आने पर भी अफसरशाही ने तब तक ध्यान नहीं दिया जब तक लेखपालों ने आंदोलन नहीं किया। मामला संज्ञान में आने पर 2018 में सीएम योगी ने इस योजना को प्राथमिकता से पूरी करने का निर्देश दिया और शुक्रवार को आखिरकार स्मार्टफोन खरीद की कार्यवाही पूरी कर वितरण होने लगे।