ऊर्जा मंत्री ने मांगा अधिकारियों से स्पष्टीकरण, समय से क्यों नहीं हुआ परियोजनाओं का काम

लखनऊ. ऊर्जा मंत्री श्रीकान्त शर्मा ने मंगलवार को शक्ति भवन में सरकार की महत्वाकांक्षी योजना '24×7 पावर फॉर ऑल' को लेकर बैठक की। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPTCL) द्वारा प्रदेश में विद्युत पारेषण नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण और कुल आयात क्षमता (टीटीसी) में वृद्धि के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की।

समीक्षा बैठक में ऊर्जा मंत्री ने निर्माणाधीन पारेषण लाइनों, 400 केवी, 220 केवी व 132 केवी क्षमता के सब स्टेशनों के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने समयसीमा में परियोजनाओं के पूरा न होने पर अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा। साथ ही उच्चाधिकारियों को देरी के कारणों का विश्लेषण करके, परियोजनाओं को समय पर पूरा कराने के लिए उपयुक्त समाधान तलाशने के आदेश दिए। योजनाओं की निगरानी के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट का गठन भी करने के निर्देश दिए।

प्रदेश में लो वोल्टेज की समस्या से प्रभावित क्षेत्रों विशेषकर बुंदेलखंड व पूर्वांचल को लेकर मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी का स्पष्ट निर्देश है कि आने वाली गर्मियों में लो वोल्टेज की समस्या नहीं रहनी चाहिए। इस संबंध में ऊर्जा मंत्री जी ने प्रमुख सचिव को पांच सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठित कर समस्या के निस्तारण के लिए जरूरी उपाय सुनिश्चित करने के आदेश दिए।

ऊर्जामंत्री ने गोरखपुर, आजमगढ़, बस्ती, वाराणसी, अलीगढ़, मेरठ, फैजाबाद, लखनऊ, इलाहाबाद मंडलों में लो वोल्टेज और शाम के समय कटौती न किये जाने के सख्त निर्देश भी दिए। साथ ही कार्य मे लापरवाही बरत रहे अधिकारियों को चेतावनी भी दी। यह भी निर्देश दिया कि भविष्य में लापरवाही पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इ

उन्होंने अधिकारियों को गम्भीरता से काम करने की ताकीद करते हुए कहा कि ऊर्जा विभाग के कार्यों का सीधा असर प्रदेश के करोड़ों उपभोक्ताओं पर पड़ता है। किसी कार्य में विभागीय देरी का अर्थ उपभोक्ताओं को परेशान करना व हमारी 'उपभोक्ता देवो भवः' की नीति के विरुद्ध जाना माना जाएगा। उपभोक्ताओं के हित में, कार्यों में देरी पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। स बैठक में UPPCL के चेयरमैनआलोक कुमार के साथ UPPTCL के प्रबंध निदेशक और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।