लखनऊ. शिक्षामित्रों की समस्याओं का जल्द ही समाधान होने वाला है। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा कि सरकार शिक्षामित्रों की वाजिब समस्याओं के समाधान का हर संभव प्रयास करेगी। राज्यमंत्री सतीश द्विवेदी ने शिक्षामित्रों के मुद्दे की मौजूदा स्थिति का आकलन कर मुख्यमंत्री और विभागीय अधिकारियों से बातचीत का आश्वासन दिया है। मंत्रिमंडल में एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र शाही ने उनसे शिक्षामित्रों को 12 महीने का मानदेय दिलाने, मानदेय बढ़वाने, शिक्षक भर्ती में अधिक रियायत दिलाने और उपमुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा की कमेटी की सिफारिशों को लागू करने की मांग की।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रद्द हुआ था समायोजन
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 25 जुलाई 2017 को शिक्षामित्रों का सहायक अध्यापक के पद से समायोजन रद्द कर दिया गया। उन्हें फिर से शिक्षामित्र बना दिया गया। समायोजन रद्द होते ही शिक्षामित्रों को 38848 रुपए प्रतिमाह मिलने वाली सैलरी 3500 रुपए मानदेय आ गई। इसके विरोध में पूरे यूपी में शिक्षामित्रों ने सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कई जानें भी गईं। शिक्षामित्रों के विरोध को देखते हुए योगी सरकार का रुख भी थोड़ा नरम पड़ा। सरकार ने शिक्षामित्रों को मिलने वाले 3500 मानदेय को बढ़ाकर 10000 रु प्रतिमाह कर दिया। इससे शिक्षामित्रों को थोड़ी राहत जरूर मिली लेकिन भी सहायक अध्यापक के पद पर तैनाती को लेकर प्रदर्शन करते रहे।