Yogi सरकार का बड़ा कदम: अन्नपूर्णा भवनों से खाद्यान्न आपूर्ति और जन सेवाओं को मिल रही नई रफ्तार

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश में खाद्यान्न आपूर्ति और भंडारण को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए अत्याधुनिक अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण करवा रही है। अब तक 3,213 भवनों का कार्य पूरा हो चुका है, जबकि 1,630 भवनों का निर्माण जारी है। ये भवन राशन वितरण के साथ-साथ जनसेवाओं का भी केंद्र बनेंगे।

Yogi Government : उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश में खाद्यान्न आपूर्ति को सुरक्षित, स्थायी और प्रभावी बनाने के लिए "अन्नपूर्णा भवनों" का निर्माण शुरू किया है। इन भवनों के माध्यम से राशन वितरण प्रणाली को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है, ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा सके और उन्हें एक ही स्थान पर बहुउद्देश्यीय सेवाएं मिलें। अब तक प्रदेश में 3,213 अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जबकि 1,630 भवनों का काम प्रगति पर है। योगी सरकार का लक्ष्य 80,000 उचित दर की दुकानों को स्थायी और आधुनिक अन्नपूर्णा भवनों में तब्दील करना है।

खाद्यान्न वितरण से जनसुविधाओं तक: बहुउद्देश्यीय केंद्र होंगे अन्नपूर्णा भवन

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोगों के लिए नई राहत: अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण मनरेगा के तहत किया जा रहा है। यह भवन केवल खाद्यान्न भंडारण और वितरण तक सीमित नहीं होंगे, बल्कि यहां से कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से विभिन्न जनसेवाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।

भवन की संरचना:
एक हॉल
प्रतीक्षालय
स्टोर के दो अलग-अलग कक्ष (राशन भंडारण और जनसेवा केंद्र के लिए)
यह बहुउद्देश्यीय केंद्र विज्ञान और तकनीकी सुविधाओं से लैस होंगे, ताकि लोगों को आधुनिक सेवाएं उनके नजदीकी स्थान पर ही मिल सकें।

अन्नपूर्णा भवनों में मिलेंगी ये सेवाएं

राशन वितरण के साथ रोजमर्रा की जरूरतों का समाधान

खाद्यान्न भंडारण और वितरण: राशन की सुरक्षित और व्यवस्थित आपूर्ति। वाहनों और ग्राहकों के लिए आसान पहुंच।

कॉमन सर्विस सेंटर (CSC):

जन्म प्रमाण पत्र
मृत्यु प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र
अन्य सरकारी सेवाएं

सामान्य स्टोर और सेवाएं:

बिजली बिल भुगतान
ब्रॉडबैंड सेवा
सस्ती जेनरिक दवाएं
दैनिक आवश्यक वस्तुओं की बिक्री

सुरक्षा और तकनीकी सुविधाएं

सीसीटीवी कैमरे
इंटरनेट कनेक्टिविटी
ई-गवर्नेंस और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उपाय
खाद्यान्न आपूर्ति में आएगा सुधार
पहले की चुनौतियां और नया समाधान
पहले उचित दर की दुकानें अक्सर संकरी गलियों में स्थित होती थीं, जिससे खाद्यान्न आपूर्ति वाहनों को पहुंचने में कठिनाई होती थी। साथ ही, ग्राहकों को भी असुविधा का सामना करना पड़ता था।

अन्नपूर्णा भवनों के बनने से:

आसान पहुंच: खाद्यान्न आपूर्ति वाहन और ग्राहकों के लिए बेहतर सुविधा।
भंडारण की सुरक्षा: खाद्यान्न खराब न हो और सुरक्षित भंडारण हो।
स्थिरता: कोटेदार के बदलने पर भी राशन दुकान की स्थिरता बनी रहेगी।
80,000 उचित दर की दुकानों को मिलेगा आधुनिक स्वरूप

हर ग्राम पंचायत में अन्नपूर्णा भवन का निर्माण
योगी सरकार का उद्देश्य हर ग्राम पंचायत में सरकारी जमीन पर अन्नपूर्णा भवन का निर्माण करवाना है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक 2,800 नए भवनों का कार्य शुरू हो चुका है।

मुख्य बिंदु

सभी 80,000 उचित दर की दुकानों को अन्नपूर्णा भवनों में बदलने का लक्ष्य।
खाद्यान्न वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और प्रभावी संचालन।
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करना।
सीएससी के माध्यम से जनसेवाओं की आसान उपलब्धता
एक छत के नीचे डिजिटल और सामाजिक सुविधाएं
अन्नपूर्णा भवनों में संचालित कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) से ग्रामीणों को अब सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ नजदीकी स्थान पर ही मिलेगा।

सेवाएं

बिजली बिल भुगतान
आधार सेवाएं
सरकारी प्रमाण पत्र
डिजिटल सेवाएं

सस्ती दवाएं और अन्य आवश्यक वस्तुएं
इन भवनों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा और लोग अपनी जरूरतों को पूरा कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विजन

"सुविधाजनक और पारदर्शी व्यवस्था हमारी प्राथमिकता" मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा:"प्रदेश के हर नागरिक को खाद्यान्न आपूर्ति और जन सेवाओं का लाभ आसानी से मिलना चाहिए। अन्नपूर्णा भवन इसी दिशा में एक बड़ा कदम है।"उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी पूर्ति निरीक्षक जल्द से जल्द उपयुक्त भूमि का चयन करें और निर्माण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए।

अन्नपूर्णा भवन: एक नजर में
निर्माण पूर्ण: 3,213 भवन
कार्य प्रगति पर: 1,630 भवन
वित्तीय वर्ष 2024-25: 2,800 नए भवनों का निर्माण कार्य शुरू
लक्ष्य: 80,000 उचित दर की दुकानों का आधुनिकीकरण