
दिल्ली में स्मॉग ने जहां लोगों का सांस लेना दूबर कर दिया है, वहां बढ़ रहे प्रदूषण ने दिल्ली सरकार की नाक में भी दम कर दिया है। दरअसल, प्लास्टिक बैन में लापरवाही पर दिल्ली सरकार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने फटकार लगाई है। सुनवाई के दौरान एनजीटी ने दिल्ली सरकार, दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी, तीन नगर निगमों और दिल्ली पुलिस से कहा है कि वह सुनिश्चित करें कि बाजारों में प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल नहीं हो। एनजीटी ने दिल्ली सरकार को ये निेर्देश दिया कि कम से कम किसी एक मार्केट को पूरी तरह प्लास्टिक फ्री बनाएं।
बैंच ने सवाल किया
कृपया कोई एक मार्केट ऐसी बताई जाए, जहां पर आप ने प्लास्टिक को पूरी तरह बैन कर दिया हो। इससे पहले हुई सुनवाई में एनजीटी ने कहा था कि जब प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध है तो फिर उसका इस्तेमाल दिल्ली में क्यों हो रहा है? एनजीटी ने कहा था कि हमारे आदेश के बाद भी दिल्ली में हर जगह प्लास्टिक बैग उपलब्ध हैं और इसका दिल्ली में इस्तेमाल हो रहा है। एनजीटी ने दिल्ली सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी था और पूछा था कि अब तक एनजीटी के आदेश का पालन कराने के लिए राज्य सरकार ने क्या कदम उठाए हैं।
बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 50 माइक्रॉन से भी कम मोटाई वाले अक्षरणीय प्लास्टिक की थैलियों के इस्तेमाल पर अंतरिम प्रतिबंध लगा दिया था। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह भी घोषणा की थी कि अगर किसी व्यक्ति के पास से इस तरह के प्रतिबंधित प्लास्टिक बरामद होते हैं तो उसे 5,000 रुपए की पर्यावरण क्षतिपूर्ति देनी होगी। बता दें कि प्लास्टिक के बढ़ते इस्तेमाल से प्लास्टिक प्रदूषण का खतरा चिंता का विषय बनता जा रहा है। हाल विश्व आर्थिक मंच (डब्लूईएफ) और एलन मैकआर्थर फाउंडेशन की ओर से जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर इस समस्या पर काबू न पाया गया, तो पृथवी के जन-जीवन के साथ-साथ समुद्री जंतुओं पर भी इसके दुष्परिणाम होंगे।