नई दिल्ली। कोरोना वैक्सीन 'कोविशील्ड' बनाने वाली संस्था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ( SII CEO Adar Poonawalla ) की को Y कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आदेश जारी करते हुए पूनावाला को सीआरपीएफ की Y श्रेणी वाली सुरक्षा मुहैया कराई है।
गृह मंत्रालय के एक आदेश में कहा गया है कि सीआरपीएफ के सुरक्षा कर्मी पूरे देश में अदार पूनावाला की सुरक्षा करेंगे। आपको बता दें कि 16 अप्रैल को पुणे स्थित SII में सरकार एवं नियमन कार्य के निदेशक प्रकाश कुमार सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर पूनावाला को सुरक्षा देने की मांग की थी। अब गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लेते हुए अदार पूनावाला को Y श्रेणी की सुरक्षा देने के आदेश जारी कर दिए हैं।
पुनावाला को मिल रही थी धमकियां
प्रकाश कुमार सिंह ने गृह मंत्री को लिखे अपने पत्र में कहा था कि कोविड-19 टीके की आपूर्ति को लेकर विभिन्न समूहों से पूनावाला को धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने कहा था कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊर्जावान नेतृत्व में भारत सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलकर कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ रहे हैं। ऐसे में पुनावाला की सुरक्षा बढ़ाई जाए। बता दें कि कोरोना महामारी के खिलाफ भारत में लगाए जा रहे दो कोविड टीकों में से एक ‘कोविशील्ड’ टीके का विनिर्माण SII कर रहा है।
SII ने घटाई वैक्सीन की कीमत
आपको बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इडिंया (SII) ने बुधवार को एक बड़ी घोषणा करते हुए राज्यों के लिए कोविशील्ड वैक्सीन (Covishield Vaccine) की कीमत घटा दी है। कंपनी के सीईओ अदार पूनावाला ने ट्वीट करते हुए ये अहम जानकारी दी।
उन्होंने ट्वीट करते हुए बताया कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की ओर से राज्यों को दी जाने वाली वैक्सीन की कीमत घटाकर 300 रुपये प्रति डोज कर दी गई है। बता दें कि इससे पहले पिछले सप्ताह SII ने प्राइवेट अस्पतालों और केंद्र सरकार के लिए कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत घोषित की थी। वहीं राज्यों के लिए वैक्सीन की कीमत 400 तय की थी। जिसके बाद से देशभर में राजनीतिक बवाल शुरू हो गया था। SII ने केंद्र सरकार के लिए वैक्सीन की कीमत प्रति डोज 150 रुपये रखी थी। हालांकि इससे पहले 250 रुपये रखी थी।
फिलहाल, अब SII ने राज्यों के लिए भी वैक्सीन की कीमत घटा दी है। ये नई कीमत तत्काल प्रभाव से लागू होगी। SII के इस फैसले से कोरोना संकट के बीच राज्यों को हजारों करोड़ रुपये की बचत होगी।