विविध भारत

अक्षय ऊर्जा पकड़ रही रफ्तार, बैटरी उत्पादन में भारत पिछड़ा

घरेलू बैटरी निर्माण की रफ्तार भी बेहद धीमी है। देश की चिन्हित बैटरी स्टोरेज निर्माण क्षमता का महज 22 फीसदी का ही संचालन हो रहा है वहीं बैटरी सेल उत्पादन इस निर्माण क्षमता का केवल 8 फीसदी ही हो पा रहा है
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Updated: 19 Nov 2026, 5:17 PM IST
Renewable Energy
AI Image-(ChatGpt)


नई दिल्ली। भारत ने सौर और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी उत्पादन क्षमता तेजी से बढ़ाई है, लेकिन इस बिजली को जरूरत के समय इस्तेमाल करने की सबसे अहम कड़ी यानी बैटरी स्टोरेज में देश अभी काफी पीछे है। वहीं घरेलू बैटरी निर्माण की रफ्तार भी बेहद धीमी है। देश की चिन्हित बैटरी स्टोरेज निर्माण क्षमता का महज 22 फीसदी का ही संचालन हो रहा है वहीं बैटरी सेल उत्पादन इस निर्माण क्षमता का केवल 8 फीसदी ही हो पा रहा है। बैटरी की जरूरत पूरी करने के लिए चीन आयात पर निर्भर रहना पड़ रहा है।

हाल ही आई एनर्जी स्टोरेज मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम रिपोर्ट के मुताबिक, भारत की मौजूदा बैटरी निर्माण इकाइयों का बड़ा हिस्सा बैटरी सेल बनाने के बजाय बैटरी पैक को असेंबल कर स्टोरेज सिस्टम तैयार कर रहा है। कुल परिचालन क्षमता में डाउनस्ट्रीम निर्माण का हिस्सा करीब 92 फीसदी है, जबकि बैटरी सेल निर्माण की हिस्सेदारी केवल 8 फीसदी है।

आयात में चीन की बड़ी हिस्सेदारी

इसका सीधा असर आयात पर निर्भरता में दिख रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में लिथियम आयन सेल का आयात 64 फीसदी बढ़कर 41,667 करोड़ रुपये पहुंच गया। इसमें चीन की हिस्सेदारी करीब 85 फीसदी रही। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में बैटरी सेल का आयात पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 94 फीसदी बढ़कर 15,721 करोड़ रुपये हो गया। घरेलू उत्पादन की सीमित क्षमता के बीच इलेक्ट्रिक वाहनों और ऊर्जा भंडारण की बढ़ती मांग आयात का दबाव और बढ़ा सकती है।

अब बिना सब्सिडी वाली परियोजनाओं पर भी नजर

घरेलू बैटरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बिजली मंत्रालय ने बिजली खरीद दिशा-निर्देशों में बदलाव का प्रस्ताव किया है। इसके तहत सौर ऊर्जा, पवन-सौर हाइब्रिड और अन्य रिन्यूएबल एनर्जी परियोजनाओं में लगाए जाने वाले बैटरी स्टोरेज सिस्टम को घरेलू सामग्री के उपयोग की शर्तों का पालन करना पड़ सकता है। प्रस्तावित नियम सरकारी वित्तीय सहायता के बिना स्थापित हो रही परियोजनाओं पर भी लागू हो सकते हैं। अभी बैटरी स्टोरेज के घरेलू निर्माण की शर्तें सरकारी सहायता प्राप्त परियोजनाओं से जुड़ी हैं। पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड के तहत सहायता पाने वाली बैटरी परियोजनाओं में कम से कम 20 फीसदी घरेलू सामग्री की शर्त है। प्रस्तावित बदलाव से घरेलू निर्माताओं के लिए बाजार का दायरा बढ़ सकता है। मंत्रालय ने 25 नवंबर तक इसके लिए सुझाव मांगे हैं।

उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन, लेकिन चुनौती बड़ी

सरकार ने मई 2021 में एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए 18,100 करोड़ रुपये की पीएलआई योजना शुरू की थी। अब बैटरी के कैथोड, एनोड, इलेक्ट्रोलाइट और सेपरेटर जैसे घटकों के घरेलू निर्माण बढ़ाने के लिए 12,000 करोड़ रुपये की अलग योजना पर भी विचार किया जा रहा है।

बैटरी क्यों हैं जरूरी

देश में रिन्यूएबल एनर्जी का विस्तार हो रहा है। सौर ऊर्जा दिन में उपलब्ध होती है, जबकि बिजली की मांग शाम और रात में भी बनी रहती है। पवन ऊर्जा का उत्पादन भी हवा की उपलब्धता पर निर्भर करता है। ऐसे में बैटरी स्टोरेज के बिना सौर और पवन ऊर्जा की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करना मुश्किल है।

Updated on:
19 Nov 2026, 5:17 PM IST
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