देश के 6 करोड़ पीएफ अकाउंट होल्डर्स को मिलेेगा बड़ा तोहफा, र्इपीएफआे पर बढ़ सकता है ब्याज

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन वित्त वर्ष 2018-19 के लिए प्रॉविडेंट फंड पर ब्याज दर में इजाफा कर सकता है।

नई दिल्ली। चुनावी साल में मध्यम वर्ग को लुभाने के लिए सरकार कोर्इ कसर नहीं छोड़ रही है। मध्यम वर्ग की जेब को भरने के लिए सरकार जो प्रयास कर सकती है करने में जुटी। अंतरिम बजट में मध्यम वर्ग को आयकर में छूट देने के बाद अब देश के 6 करोड़ र्इपीएफअो अकाउंट होल्डर्स को राहत देने के लिए सरकार अब ब्याज दर में बढ़ोतरी कर सकती है।

बढ़ सकती है र्इपीएफआे
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन वित्त वर्ष 2018-19 के लिए प्रॉविडेंट फंड पर ब्याज दर में इजाफा कर सकता है। पिछले वित्त वर्ष यानी 2017-18 के लिए र्इपीएफआे ने पीएफ पर 8.55 फीसदी ब्याज दर तय की थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार मौजूदा वित्त वर्ष के लिए पीएफ पर ब्याज दर तय करने का प्रस्ताव 21 फरवरी को होने वाली सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी सीबीटी की बैठक में हो सकता है। सीबीटी ईपीएएफओ के बारे में फैसला लेने वाली शीर्ष बॉडी है। इसकी अध्यक्षता मिनिस्टर करता है। सीबीटी ही पीएफ पर ब्याज दर की सिफारिश करती है। आम तौर पर सीबीटी की सिफारिश को ही अंतिम रूप दिया जाता है। इससे पहले बीते वित्त वर्ष 2017-18 में ईपीएफओ ने पीएफ पर 8.55 फीसदी ब्याज दर तय की थी। पिछले 5 साल में सबसे कम था।

इस पर भी होगी समीक्षा
21 फरवरी को होने वाली सीबीटी की बैठक में नए फंड मैनेजरों की नियुक्ति पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। वहीं बैठक में ईपीएफओ द्वारा शेयर बाजार में किए गए निवेश की समीक्षा भी की जा सकती है। र्इपीएफआे ने अगस्त 2016 में निवेश शुरू किया था। मौजूदा समय में ईपीएफओ निवेश योग्य कुछ फंड का 15 फीसदी शेयर बाजार में निवेश कर रहा है।