49 खसरों में फैली 133.0886 हेक्टेयर भूमि
दस्तावेजों के अनुसार बारानी, गोचर, मगरा, चारागाह और आबादी किस्म की कुल 133.0886 हेक्टेयर भूमि हस्तांतरण के दायरे में आती है। इनमें खसरा नंबर 3 की 22.6543 हेक्टेयर गोचर भूमि सबसे बड़ा हिस्सा है। इसके अलावा खसरा नंबर 367, 252, 167, 512, 516 सहित 49 खसरे शामिल हैं। चैनार, दूदावास, मानासर और अठियासन क्षेत्र की भूमि भी इसी सूची का हिस्सा है। विभागीय जानकारों के अनुसार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अनुसार कृषि भूमि का गैर-कृषिक उपयोग नियमानुसार प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही संभव है। 17 जून 1999 की अधिसूचना व 17 अक्टूबर 2017 के आदेशों में भी नगरीय विकास के लिए भूमि हस्तांतरण की व्यवस्था का उल्लेख है। इसके बावजूद संबंधित भूमि अब तक नगरपरिषद को नहीं सौंपी गई है।
पेराफेरी क्षेत्र के विकास पर लगा ब्रेक
जमीन नगरपरिषद के नाम नहीं होने से पेराफेरी क्षेत्र में विकास कार्य प्रभावित हैं। नई सडक़ें नहीं बन पा रही हैं। बच्चों के लिए पार्क विकसित नहीं हो सके हैं। बारिश के दौरान जल निकासी के लिए नालियों का निर्माण नहीं हो पाया है। कचरा निस्तारण और गंदे पानी के शोधन संयंत्र जैसी योजनाएं भी अटकी हुई हैं। कॉलोनियां बस गईं, लेकिन मूलभूत सुविधाओं का विस्तार नहीं हो सका। नगरपरिषद का मानना है कि भूमि हस्तांतरण होने के बाद ही शहर के विकास कार्यों को गति मिल सकेगी। ऐसे में अब लोगों की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि वर्षों से लंबित इस प्रक्रिया को पूरा कर प्रशासन पेराफेरी क्षेत्र की जमीनें नगरपरिषद को कब सौंपेगा।
प्रयास किया जा रहा है, सफलता मिलेगी……..
नगरपरिषद की ओर से पेराफेरी क्षेत्र की जमीनों के हस्तांतरण के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए प्रक्रिया भी और तेज कर दी गई है। उम्मीद है कि जल्द ही पूरा एरिया नगरपरिषद को हस्तांतरित कर दिया जाएगा।
गोविंद सिंह भींचर, आयुक्त नगरपरिषद नागौर49 खसरों में फैली 133.0886 हेक्टेयर भूमि
दस्तावेजों के अनुसार बारानी, गोचर, मगरा, चारागाह और आबादी किस्म की कुल 133.0886 हेक्टेयर भूमि हस्तांतरण के दायरे में आती है। इनमें खसरा नंबर 3 की 22.6543 हेक्टेयर गोचर भूमि सबसे बड़ा हिस्सा है। इसके अलावा खसरा नंबर 367, 252, 167, 512, 516 सहित 49 खसरे शामिल हैं। चैनार, दूदावास, मानासर और अठियासन क्षेत्र की भूमि भी इसी सूची का हिस्सा है। विभागीय जानकारों के अनुसार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अनुसार कृषि भूमि का गैर-कृषिक उपयोग नियमानुसार प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही संभव है। 17 जून 1999 की अधिसूचना व 17 अक्टूबर 2017 के आदेशों में भी नगरीय विकास के लिए भूमि हस्तांतरण की व्यवस्था का उल्लेख है। इसके बावजूद संबंधित भूमि अब तक नगरपरिषद को नहीं सौंपी गई है।
पेराफेरी क्षेत्र के विकास पर लगा ब्रेक
जमीन नगरपरिषद के नाम नहीं होने से पेराफेरी क्षेत्र में विकास कार्य प्रभावित हैं। नई सडक़ें नहीं बन पा रही हैं। बच्चों के लिए पार्क विकसित नहीं हो सके हैं। बारिश के दौरान जल निकासी के लिए नालियों का निर्माण नहीं हो पाया है। कचरा निस्तारण और गंदे पानी के शोधन संयंत्र जैसी योजनाएं भी अटकी हुई हैं। कॉलोनियां बस गईं, लेकिन मूलभूत सुविधाओं का विस्तार नहीं हो सका। नगरपरिषद का मानना है कि भूमि हस्तांतरण होने के बाद ही शहर के विकास कार्यों को गति मिल सकेगी। ऐसे में अब लोगों की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि वर्षों से लंबित इस प्रक्रिया को पूरा कर प्रशासन पेराफेरी क्षेत्र की जमीनें नगरपरिषद को कब सौंपेगा।
प्रयास किया जा रहा है, सफलता मिलेगी……..
नगरपरिषद की ओर से पेराफेरी क्षेत्र की जमीनों के हस्तांतरण के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए प्रक्रिया भी और तेज कर दी गई है। उम्मीद है कि जल्द ही पूरा एरिया नगरपरिषद को हस्तांतरित कर दिया जाएगा।
गोविंद सिंह भींचर, आयुक्त नगरपरिषद नागौर
