पेट्रोलियम और नेचुरल गैस केंद्रीय सचिव ने 5 साल की योजना को 3 दिन में बनाने दिया आदेश

115 राज्यों में छग से शामिल हैं 10 जिले, 5 साल की योजना बनाने केंद्रीय सचिव ने दिया 3 दिन समय

नारायणपुर . जिले के प्रभारी अधिकारी एंव पेट्रोलियम और नेचुरल गैस केन्द्रीय सचिव संदीप पोंडरिक ने मुख्यालय प्रवास पर कलक्टोरेट के सभाकक्ष में अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। जिसमें प्रभारी अधिकारी ने जिले के विकास को लेकर 2-3 दिन के भीतर ही 5 वर्ष की कार्ययोजना बनाने आदेश दिया है। इसमें कृषि एंव जलसंसाधन पर संयुक्त रूप से कार्ययोजना बनाने की समझाइश अधिकारियों को दी।

जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री ने वर्ष 2022 तक नये भारत निर्माण के अपने विजन को अमलीजामा पहनाने के लिए देश के 115 पिछड़े जिलों को चिन्हांकित किया है। इन जिलों के त्वरित विकास के लिए केन्द्र सरकार की ओर से अखिल भारतीय सेवाओं के 115 वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभारी अधिकारियों का दायित्व सौंपा है। इनमेें अधिकांश भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होने के साथ ही केन्द्रीय मंत्रालयों में कार्यरत हैं। जिसमें एडीशनल और ज्वांइट सेके्रटरी स्तर के अधिकारी शामिल है। केन्द्र शासन द्वारा नियुक्त प्रभारी अधिकारी संबंधित जिलों में केन्द्र तथा राज्य सरकार के बीच समन्वय करते हुए योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे। जिसमें नारायणपुर जिले के प्रभारी अधिकारी तौर पर पेट्रोलियम एंव नैचुरल गैस केन्द्रीय संयुक्त सचिव पहली बार नारायणपुर जिले के एक दिवसीय प्रवास पर पहुंचे।

नारायणपुर जिला गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य और शिक्षा तथा अधोसंरचना विकास के मापदंड में अभी और जिलों की अपेक्षा निचले स्तर पर है। उन्होंने आशा व्यक्त की आने वाले भविष्य में इसमें तेजी आयेगी। उन्होने कृषि और जलसंसाधन विभाग संयुक्त रूप से आगामी 5 साल की कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। जिससे किसानों को खेती-किसानी के साथ-साथ सिंचाई का पानी भी सरलता से उपलब्ध हो सके। इस दौरान संदीप पोंडरिक ने अधिकारियों का बारी-बारी से परिचय प्राप्त किया और उनके विभाग द्वारा किये जा रहे विभिन्न कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की। माओवादी इलाकों में किये जा रही कार्यवाही के बारे में जाना।

सर्वोच्च प्राथमिकता वाले जिलों में छग के 10 जिले
प्रवास के दौरान कलक्टोरेट के सभाकक्ष में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर कहा कि प्रधानमंत्री के सर्वोच्च प्राथमिकता वाले 115 जिले में छत्तीसगढ़ के 10 जिलों को शामिल किया गया है। जिसमें नारायणपुर जिले के लिए मुझे प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री के इस निर्णय से बस्तर अंचल सहित प्रदेश के अन्य जिलों में विकास के लिए राज्य और केन्द्र अब और अधिक तालमेल के साथ काम करेंगे।

बस्तर संभाग के अन्य जिलों सहित नारायणपुर जिले में योजनाओं के क्रियान्वयन में निश्चित रूप से तेजी आएगी। केन्द्र और राज्य के अधिकारियों में और अधिक समन्वय बढ़ेगा। 2022 तक अपने-अपने विभागों की 5 वर्ष की कार्ययोजना तैयार कर 3-4 दिन में दें। जिससे केन्द्र सरकार के अधिकारियों द्वारा बनायी जा रही योजनाओं में आपकी कार्ययोजना को भी शामिल किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों से कार्य में आ रही समस्याओं के बारे में भी पूछा और उसके समाधान के बारे में विचार-विमर्श किया। उन्होंने कहा कि मेरा यहां हर एक-दो महीने में भ्रमण होगा। यहां की योजनाओं और समस्याओं से केन्द्र सरकार को अवगत कराया जायेगा।