नरसिंहपुर। किसानों की मेहनत की कमाई के रूपयों को दबाकर सुगर मिल संचालक मनमानी पर उतारू है। प्रशासन के आंकड़े कहते हैं कि 98 करोड़ का भुगतान बाकी है। दो दिन में अब दावा है कि महज 12 फीसदी ही भुगतान शेष है और गन्ना किसानों के भुगतान के मामले में प्रदेश में सबसे बेहतर स्थिति है। इन दावों के बीच वस्तुस्थिति यह है कि किसी भी मिल का 100 प्रतिशत भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है।
उल्लेखनीय है कि नवम्बर में जिले की लगभग सारी मिलें शुरू हो गईं थी। किसानो से भरपूर गन्ना खरीदने के बाद ये मिलें लगभग एक महीने पहले बंद भी हो गईं। किसान पहले गन्ना बेचने के लिये परेशन नजर आया तो आज भुगतान के लिये भी वह मिल मालिकों के चक्कर काट रहा है।
बीते सप्ताह ही प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी बताती है कि जिले के मिल मालिकों ने अब भी किसानो को लगभग 98 करोड़ का भुगतान नही किया है। यह जानकारी खुद मिल मालिकों ने प्रशासन को दी है। प्रशासन भुगतान को लेकर सत्यापन या जांच कराता है तो बकाया का आंकड़ा अधिक होने की बात किसान संगठनों के सूत्र कह रहे हैं।
जिले में गन्ने के दाम को लेकर लंबा आंदोलन चला, जिसके बाद किसानों की बात सिरे से खारिज कर अपनी मर्जी के दाम पर खरीदी की गई। गन्ना खरीदी की शुरूआत से अभी तक जिले में सात महीने के लंबे समय तक किसान भुगतान के लिए परेशान है। हाल यह है कि जिले के शुगर मिल मालिकों को न तो किसानो की चिंता है और न ही सरकार का कोई भय है।
गन्ने के मुद्दे पर किसानो ने जिले में लंबा आंदोलन किया। किसानो ने कलेक्ट्रेट की दीवारों को अपने खून से रंग दिया। फिर भी मांगे पूरी न होने पर किसान राजधानी में अद्र्धनग्न हो गये। बावजूद इसके चाहे रेट का मामला हो या भुगतान की समस्या। जिले के नेता और प्रशासन शुरूआत से ही मिल मालिकों के साथ खड़े दिखाई दिये। आज भी प्रशासन बकाया भुगतान को लेकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा। जिसका फायदा उठाकर मिल मालिक मनमर्जी पर उतारू है।
इनका कहना है
98 करोड़ रूपए का बकाया तो बीत सप्ताह की बात है, अभी कुछ भुगतान और किया गया है। जिले में 88 फीसदी औसत भुगतान हो चुका है, महज 12 फीसदी भुगतान ही शेष है। किसानों के भुगतान के लिए एक पखवाड़े में पूर्ण किए जाने की बात मिल संचालकों ने कही है, इसकी लगातार समीक्षा की जा रही है।
डाक्टर अभिषेक दुबे
सहायक संचालक गन्ना, नरसिंहपुर