
भारत सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत दी है। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मंत्रालय ने 14 अक्टूबर 2026 को एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। जिसके तहत पात्र लोगों को हर हाल में योजना का फायदा दिया जाएगा। सरकार ने यह तक कह दिया है कि आधार के बिना भी उन्हें योजना का लाभ मिलेगा।
बता दें कि कई बुजुर्गों और गरीब परिवारों को यह शिकायत थी कि आधार कार्ड में उनका बायोमेट्रिक कभी मैच नहीं हो पाता है। उंगलियों के निशान पुराने होने या मशीन काम नहीं करने के चलते उनका राशन, पेंशन या दूसरी सरकारी मदद रुक जाती है। इन्हीं समस्या को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है।
सबसे बड़ी समस्या बायोमेट्रिक सत्यापन में आती है। कई बार मशीन उंगलियों के निशान नहीं पढ़ पाती। नई व्यवस्था के मुताबिक, अगर बायोमेट्रिक फेल हो जाए तो वैकल्पिक तरीके से पहचान की जा सकती है। अधिकारी को तुरंत दूसरे दस्तावेज देखने होंगे। किसी को सिर्फ मशीन की गलती की वजह से लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता।
जिनके पास आधार कार्ड ही नहीं है, उनके लिए भी प्रावधान किया गया है। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि एनरोलमेंट के समय दूसरे सरकारी दस्तावेज स्वीकार किए जाएंगे।
वोटर आईडी, राशन कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या बैंक पासबुक जैसे कागजात काम आ सकते हैं। स्थानीय अधिकारी इनकी जांच कर योजना का लाभ दे सकते हैं।
मंत्रालय ने निर्देश दिए हैं कि कोई भी पात्र लाभार्थी सिर्फ कागजी अड़चन की वजह से योजना से बाहर न रहे। हर जगह जागरूकता फैलाने और स्टाफ को ट्रेनिंग देने की बात कही गई है। अगर कोई शिकायत आती है कि किसी को गलत तरीके से रोका गया तो तुरंत जांच होगी।
पहले कई बार देखा गया कि छोटी-छोटी तकनीकी दिक्कतों की वजह से पूरा परिवार परेशान हो जाता था। अब नई गाइडलाइन में यह ख्याल रखा गया है कि पहचान की जांच हो लेकिन लाभ रुकने न पाए।