झारखंड में प्रशासनिक फेरबदल: अविनाश कुमार बने नए मुख्य सचिव

IAS Avinash Kumar: झारखंड सरकार ने बड़ा प्रशासनिक बदलाव करते हुए 1993 बैच के आईएएस अधिकारी अविनाश कुमार को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। मंगलवार शाम को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में इसकी घोषणा की गई। अविनाश कुमार 1 अक्टूबर 2025 से मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण करेंगे। इसके साथ ही उन्हें मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव और नई दिल्ली स्थित झारखंड भवन के मुख्य स्थानिक आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है।

पहले भी संभाले कई महत्वपूर्ण पद

अविनाश कुमार इससे पहले विकास आयुक्त, झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक और झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत थे। उनकी अनुभवी प्रशासनिक क्षमता को देखते हुए सरकार ने उन्हें यह अहम जिम्मेदारी दी है। उनके नेतृत्व में राज्य में विकास और प्रशासनिक कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है।

अन्य अधिकारियों को भी मिली जिम्मेदारी

अधिसूचना के अनुसार, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह को अगले आदेश तक विकास आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। यह व्यवस्था अविनाश कुमार के मुख्य सचिव बनने के बाद रिक्त हुए विकास आयुक्त पद को भरने के लिए की गई है।

अलका तिवारी का कार्यकाल समाप्त

इससे पहले 1988 बैच की आईएएस अधिकारी अलका तिवारी मुख्य सचिव के पद पर थीं। उनका कार्यकाल 30 सितंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। उन्होंने 1 नवंबर 2024 को मुख्य सचिव का पद संभाला था। उनके कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लिए गए।

वरीयता सूची में अविनाश कुमार तीसरे स्थान पर

मुख्य सचिव के पद के लिए वरीयता सूची में 1991 बैच के शैलेश कुमार सिंह और 1992 बैच की निधि खरे अविनाश कुमार से ऊपर थे। हालांकि, दोनों अधिकारी वर्तमान में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। शैलेश कुमार सिंह ग्रामीण विकास मंत्रालय में सचिव हैं, जबकि निधि खरे भी केंद्र में कार्यरत हैं। इस कारण अविनाश कुमार को यह जिम्मेदारी दी गई।

आगे की दौड़ में ये अधिकारी

मुख्य सचिव पद के लिए 1995 बैच के आईएएस अधिकारी अजय कुमार सिंह, सत्येंद्र सिंह और नितिन मदन कुलकर्णी भी चर्चा में थे। ये तीनों वर्तमान में अपर मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत हैं। अविनाश कुमार की नियुक्ति से झारखंड में प्रशासनिक कार्यों में तेजी और पारदर्शिता की उम्मीद की जा रही है।