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Diwali Bonus: केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, मोदी सरकार देगी 30 दिन का बोनस

वित्त मंत्रालय के अनुसार केंद्र सरकार अपने ग्रुप C और गैर-राजपत्रित ग्रुप B कर्मचारियों को 30 दिनों के वेतन के बराबर का नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड (एड-हॉक) बोनस देगी।

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Diwali Bonus

कर्मचारियों को बोनस का तोहफा (प्रतीकात्मक फोटो)

Diwali Bonus: भारत में त्योहारी सीजन की शुरुआत के साथ ही केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्रालय ने आदेश जारी कर ग्रुप C और गैर-राजपत्रित ग्रुप B कर्मचारियों के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में 30 दिनों के वेतन के बराबर नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड (एड-हॉक) बोनस की घोषणा की है। इस आदेश के तहत, कर्मचारियों को 6,908 रुपये का बोनस मिलेगा, जिसने केंद्रीय कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ा दी है। यह बोनस त्योहारी खर्चों को पूरा करने में मदद करेगा और बाजार में भी रौनक बढ़ाएगा।

इन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

वित्त मंत्रालय के अनुसार, यह बोनस उन कर्मचारियों को मिलेगा जो 31 मार्च 2025 तक सेवा में हैं और कम से कम छह महीने की निरंतर सेवा पूरी कर चुके हैं। इसमें केंद्रीय अर्द्धसैनिक बल (जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ) और सशस्त्र बलों (सेना, नौसेना, वायुसेना) के कर्मचारी भी शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र सरकार के वेतन ढांचे पर कार्यरत कर्मचारियों को भी बोनस का लाभ मिलेगा। पूरे वर्ष सेवा देने वाले कर्मचारियों को 6,908 रुपये का पूर्ण बोनस प्राप्त होगा, जबकि आंशिक सेवा वाले कर्मचारियों को प्रो-राटा आधार पर (काम किए महीनों के अनुपात में) बोनस दिया जाएगा।

त्योहारी सीजन में खुशियां होगी दोगुना

विशेष रूप से सरकार ने कैजुअल और एड-हॉक कर्मचारियों को भी इस योजना में शामिल किया है। पिछले तीन वर्षों से लगातार सेवा देने वाले कैजुअल कर्मचारियों को 1,184 रुपये का बोनस मिलेगा। यह कदम निम्न-स्तरीय कर्मचारियों के लिए वित्तीय सहायता सुनिश्चित करता है, जो त्योहारी सीजन में उनकी खुशियों को दोगुना करेगा।

कैसे होगा बोनस का कैलकुलेशन?

बोनस का कैलकुलेशन के लिए मासिक वेतन की अधिकतम सीमा 7,000 रुपये निर्धारित की गई है। बोनस कर्मचारी के औसत मासिक वेतन या इस सीमा में से जो कम हो, उसके आधार पर 30 दिनों के लिए कैलकुलेट होगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का वेतन 7,000 रुपये है, तो उसका बोनस (7,000 × 30 / 30) लगभग 6,908 रुपये होगा। यह राशि कर्मचारियों के लिए आर्थिक बोझ को कम करने में सहायक होगी।