नागालैंड से कब हटेगा AFSPA? अमित शाह ने विधानसभा चुनाव रैली में किया ऐलान

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज नागालैंड में विधानसभा चुनाव रैली में संबोधित करते हुए कहा कि 2014 से पहले गोलीबारी, बम धमाको से नागालैंड त्रस्त था, लेकिन मोदी सरकार ने शांति समझौतों को साइन कर नगा शांति वार्ता को आगे बढ़ाया और आज नगालैंड शांति के साथ विकास की राह पर आगे बढ़ा है।

नागालैंड में इसी महीने 27 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है, जिसको देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियां ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं। आज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने नागालैंड के उत्तर-पूर्वी हिस्से के एक कस्बे तुएनसांग में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि "मैं आप सभी लोगों को 2014 से पहले के नगालैंड की याद दिलाना चाहता हूं। लोग गोलीबारी, बम धमाको और रक्तपात से त्रस्त थे, लेकिन मोदी सरकार ने शांति समझौतों को साइन कर नगा शांति वार्ता को आगे बढ़ाया और आज नगालैंड शांति के साथ विकास की राह पर आगे बढ़ा है। PM मोदी ने पिछले 9 साल में शांति बहाल करने के लिए कई फैसले लिए हैं, जिसके कारण हिंसक घटनाओं में 70% की कमी आई है। सुरक्षा कर्मियों के हताहत होने में 60% की कमी आई है और क्षेत्र को सुरक्षित बनाने वाले नागरिक मौतों में 83% की कमी आई है।"

इसके साथ ही अमित शाह ने कहा कि "चुनाव से पहले ENPO ने पूर्वी नगालैंड के लोगों की समस्याओं को उठाते हुए चुनावों के बहिष्कार का आह्वान किया था। हमने ENPO के साथ चर्चा की है और समझौता अपने अंतिम चरण में है। मैं वादा करता हूं कि चुनाव के बाद पूर्वी नगालैंड के सभी मुद्दे सुलझा लिए जाएंगे।"

आने वाले 3-4 सालों में हम पूरे नगालैंड को कर देंगे AFSPA मुक्त: अमित शाह
अमित शाह ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि "प्रधानमंत्री मोदी ने 9 सालों में पूरे उत्तर-पूर्व में शांति स्थापना के लिए बहुत सारा काम किया है। आज नगालैंड का एक बड़ा हिस्सा AFSPA से मुक्त हुआ है। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले 3-4 सालों में हम पूरे नगालैंड को AFSPA से मुक्त कर देंगे।" उन्होंने कहा कि यह कदम "सरकार द्वारा उग्रवाद को समाप्त करने और पूर्वोत्तर में स्थायी शांति लाने के लिए लगातार प्रयासों और कई समझौतों के कारण बेहतर सुरक्षा स्थिति और तेजी से विकास का परिणाम है।" इससे पहले अप्रैल 2022 में गृहमंत्री शाह ने असम, नागालैंड और मणिपुर के कई जिलों से AFSPA को वापस लेने की घोषणा की थी।

जनजातियों के लिए बजट में 86,000 करोड़ रुपए किए गए आवंटित
अपनी सरकार की तारीफ करते हुए अमित शाह ने कहा कि "हमने जनजातियों के लिए बजटीय आवंटन 2014 में 21,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2023 में 86,000 करोड़ रुपए कर दिया है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का यूज करके हमने नागालैंड सहित 13 क्षेत्रों में फैली 100 से अधिक विकास परियोजनाओं को अंतिम रूप दिया है। हमने पिछले 8 सालों में 53 विकास परियोजनाओं को पूरा किया है और अन्य 142 परियोजनाएं अकेले नागालैंड के लिए पाइपलाइन में हैं। इस चुनाव में हमारा समर्थन करें और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त बीमा सीमा को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर देंगे।"