‘हमारा खून सस्ता नहीं है, हमें जीने दो’: पहली बार लोकसभा में राशिद ने उठाया जम्मू-कश्मीर में नागरिकों की मौत का मुद्दा

Engineer Rashid Reached: जम्मू-कश्मीर के बारामूला से निर्दलीय सांसद राशिद आतंकवाद के वित्तपोषण के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद हैं, पैरोल पर बाहर हैं और पहली बार संसद में शामिल हुए।

Engineer Rashid Reached Lok Sabha First Time: बारामूला से निर्दलीय सांसद अब्दुल रशीद उर्फ ​​इंजीनियर रशीद पहली बार मंगलवार को लोकसभा पहुंचे। सांसद अब्दुल रशीद ने जम्मू-कश्मीर में हाल ही में हुई दो नागरिकों की मौत की पूर्ण जांच की मांग की। मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि वे कथित तौर पर सुरक्षा बलों के हाथों मारे गए।
​​इंजीनियर रशीद ने कहा कि हमारा खून सस्ता नहीं है। हमें जीने दो, हमें जीने का हक है।

पहली बार संसद में शामिल हुए राशिद

बारामूला से निर्दलीय सांसद राशिद आतंकवाद के वित्तपोषण के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद हैं, पैरोल पर बाहर हैं और पहली बार संसद में शामिल हुए। उन्होंने शून्यकाल के दौरान जम्मू-कश्मीर के नागरिकों की मौत का मुद्दा उठाया।

तीसरी आखिरी पंक्ति में सीट नंबर 335 पर बैठे इंजीनियर रशीद

लोकसभा में तीसरी आखिरी पंक्ति में सीट नंबर 335 पर बैठे बारामुल्ला के निर्दलीय सांसद ने मंगलवार को शून्यकाल के दौरान सदन को संबोधित किया। जम्मू -कश्मीर में हाल ही में सुरक्षा बलों की कार्रवाई के कारण कथित तौर पर दो नागरिकों की मौत की जांच की मांग करते हुए, राशिद ने कहा, हमारा खून सस्ता नहीं है।

2019 से तिहाड़ जेल में बंद

कथित आतंकी फंडिंग मामले में यूएपीए के तहत गिरफ्तार राशिद 2019 से तिहाड़ जेल में बंद है। आखिरी बार वह जेल से बाहर तब आया था जब उसे पिछले साल सितंबर में जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी।

सलाखों के पीछे से चुनाव लड़ा

इससे पहले, उन्हें 2024 के लोकसभा चुनावों में बारामूला सीट से शानदार जीत हासिल करने के बाद जुलाई 2024 में सांसद के रूप में शपथ लेने की अनुमति दी गई थी, उन्होंने सलाखों के पीछे से चुनाव लड़ा और नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के प्रमुख सज्जाद लोन को हराया था।

शर्तों के साथ मिली थी पैराल

संसद में भाग लेने की अनुमति के लिए राशिद की अपील आखिरकार सोमवार को स्वीकार कर ली गई, दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्हें मंगलवार और गुरुवार को चल रहे बजट सत्र में भाग लेने के लिए दो दिन की पैरोल दी। लेकिन कुछ शर्तों के साथ: वह सेलफोन या इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, और मीडिया या किसी भी व्यक्ति से बात नहीं कर सकते थे, सिवाय उन लोगों के जो सांसद के रूप में उनकी भूमिका के लिए आवश्यक हैं।