Jharkhand Election: 4 नवंबर को आएंगे PM Modi, इन जगहों पर करेंगे रैलियां

Jharkhand Assembly Election: झारखंड में विधानसभा चुनाव में NDA प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार के लिए PM Narendra Modi 4 नवंबर को आएंगे। इससे पहले 3 नवंबर को केंद्रीय गृहमंत्री Amit Shah आएंगे।

Jharkhand Election: झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर दो चरणों (Jharkhand Assembly Election) में वोटिंग होगी। पहले चरण के लिए 13 नवंबर और दूसरे चरण के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा। मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। विधानसभा चुनाव में एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करने के लिए 4 नवंबर को पीएम मोदी (Narendra Modi) झारखंड आएंगे। वह गढ़वा और चाईबासा जिले में जनसभा को संबोधित करेंगे। हालांकि इससे पहले 3 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) आएंगे। उनकी तीन चुनावी सभा होगी। यह जानकारी केंद्रीय मंत्री और झारखंड में बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) ने दी है।

अमित शाह की होगी तीन सभा

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अमित शाह की सभाएं पूर्वी सिंहभूम जिले के धालभूमगढ़, हजारीबाग जिले के बरकट्ठा और चतरा जिले के सिमरिया में आयोजित होंगी। दीवाली के बाद बीजेपी के कई अन्य नेता और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी चुनाव प्रचार करने झारखंड पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि जल्द ही बीजेपी झारखंड चुनाव के लिए अपना विस्तृत घोषणा पत्र जारी कर देगी। इसमें झारखंड के चहुंमुखी विकास के लिए पार्टी अपना व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करेगी।

BJP की योजनाओं को हेमंत सरकार ने किया बंद

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि झारखंड में पूर्व की बीजेपी सरकार ने महिला सशक्तीकरण के लिए जितनी योजनाएं शुरू की थी, उसे हेमंत सरकार ने बंद कर दिया था। रघुवर दास के नेतृत्व वाली तत्कालीन सरकार ने मात्र एक रुपए के शुल्क पर महिलाओं के नाम 50 लाख की प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री की योजना लागू की थी। इससे महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त बन रही थीं। हेमंत सोरेन बताएं कि इस योजना को सरकार बनते ही क्यों बंद कर दिया?

‘जनता सरकार को सत्ता से बाहर करने का मन बना चुकी है’

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पांच साल तक उन्होंने महिलाओं की चिंता नहीं की और जब चुनाव आया तो ‘मंईयां’ योजना लाकर उन्हें झांसा देने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में पांच एकड़ तक जमीन वाले किसानों को हर साल पांच हजार रुपए की आर्थिक सहायता देती थी। इस सरकार ने उसे भी बंद कर दिया। ऐसी जनविरोधी सरकार को इस बार जनता सत्ता से बाहर करने का मन बना चुकी है।