Lado Laxmi Yojana: लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा की महिलाओं के लिए आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सुरक्षा का एक बड़ा अवसर है। यह योजना न केवल महिलाओं की वित्तीय स्थिति को मजबूत करेगी, बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगी।
Haryana Lado Laxmi Yojana: महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हरियाणा सरकार ने ‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ को 25 सितंबर 2025 से शुरू करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कैबिनेट बैठक के बाद बताया कि पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर इस योजना का शुभारंभ होगा। इस योजना के तहत 23 वर्ष से अधिक उम्र की पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह योजना 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रमुख वादों में से एक थी और इसे महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
लाडो लक्ष्मी योजना के तहत विवाहित और अविवाहित दोनों महिलाएं पात्र होंगी। लाभ की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के जरिए भेजी जाएगी, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि योजना का लाभ एक परिवार की सभी पात्र महिलाओं को मिलेगा, बिना किसी सीमा के। अनुमान है कि इस योजना से करीब 20 लाख महिलाएं लाभान्वित होंगी, और इसके लिए सरकार ने 5,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। यह राशि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करेगी।
योजना का लाभ केवल उन महिलाओं को मिलेगा जो सरकार की पात्रता शर्तों को पूरा करती हैं। अविवाहित महिलाओं के लिए कम से कम 15 साल तक हरियाणा की निवासी होना जरूरी है। विवाहित महिलाओं के लिए शर्त है कि वे और उनके पति दोनों पिछले 15 साल से हरियाणा के निवासी हों। हालांकि, यदि कोई महिला पहले से चल रही 9 अन्य सरकारी योजनाओं में 2100 रुपये से अधिक की राशि प्राप्त कर रही है, तो वह इस योजना के दायरे में नहीं आएगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि आवेदन प्रक्रिया को आसान और डिजिटल बनाया जाएगा। महिलाएं ऑनलाइन पोर्टल या मोबाइल ऐप के जरिए आवेदन कर सकेंगी। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि राशि वितरण में किसी तरह की गड़बड़ी न हो।
लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा की महिलाओं के लिए आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सुरक्षा का एक बड़ा अवसर है। यह योजना न केवल महिलाओं की वित्तीय स्थिति को मजबूत करेगी, बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगी। भाजपा सरकार का यह कदम बिहार जैसे राज्यों में चल रही ‘वोटर अधिकार यात्रा’ जैसे राजनीतिक अभियानों के बीच सकारात्मक संदेश देता है।