Manipur Violence: क्या मणिपुर के मुख्यमंत्री ने हिंसा भड़काई? सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगी फोरेंसिक लैब रिपोर्ट

Supreme Court on Manipur Violence: मणिपुर हिंसा मामले पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। शीर्ष कोर्ट ने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के कथित लीक ऑडियो टेप पर सीएफएसएल से सरकारी फोरेंसिक लैब रिपोर्ट मांगी है।

Supreme Court on Manipur Violence: मणिपुर हिंसा मामले पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार 3 फरवरी 2025 को सुनवाई हुई। शीर्ष कोर्ट ने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के कथित लीक ऑडियो टेप पर सीएफएसएल से सरकारी फोरेंसिक लैब रिपोर्ट मांगी है। कुकी जनजाति के एक याचिकाकर्ता ने सीएम बीरेन सिंह पर मणिपुर में हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है।

न्यायमूर्ति संजय कुमार ने पूछा, क्या उन्हें सुनवाई से अलग हो जाना चाहिए

आज सुनवाई की शुरुआत में न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार ने पूछा कि क्या उन्हें सुनवाई से अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि वे मणिपुर के मुख्यमंत्री द्वारा आयोजित रात्रिभोज में शामिल हुए थे, जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत किया गया था। इसके जवाब में, याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि न्यायमूर्ति कुमार को खुद को अलग करने की जरूरत नहीं है।

याचिकाकर्ता के वकील ने दी ये दलील

याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने दो न्यायाधीशों वाली पीठ से कहा कि कोई समस्या नहीं, बिल्कुल भी नहीं जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना भी शामिल थे। भूषण ने याचिकाकर्ता कुकी ऑर्गनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व करते हुए कहा कि गैर-लाभकारी ट्रुथ लैब्स ने पुष्टि की है कि 93 प्रतिशत ऑडियो टेप सीएम बीरेन सिंह की आवाज से मेल खाते हैं।

ट्रुथ लैब्स की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं

2007 में स्थापित ट्रुथ लैब्स भारत की पहली गैर-सरकारी पूर्ण-विकसित फोरेंसिक लैब है। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ट्रुथ लैब्स की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि ऑडियो क्लिप केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल) को भेज दी गई है।

सीएफएसएल से मांगी सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट

भूषण ने जवाब दिया कि ट्रुथ लैब्स की रिपोर्ट सीएफएसएल की रिपोर्ट से कहीं अधिक विश्वसनीय हैं। जवाब सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीएफएसएल से सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट मांगी और मामले को 24 मार्च से शुरू होने वाले सप्ताह में फिर से सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

एक महीने के भीतर दाखिल करें रिपोर्ट

मुख्य न्यायाधीश खन्ना ने सॉलिसिटर जनरल से कहा कि मुझे ट्रांसक्रिप्ट की सत्यता भी नहीं पता, सीएफएसएल रिपोर्ट कब आएगी? इसकी जांच की जाए। इसे एक और मुद्दा न बनने दें। एक महीने के भीतर रिपोर्ट दाखिल करें। मुख्य न्यायाधीश खन्ना ने कहा कि राज्य अब पीछे हट रहा है। हमें यह भी देखना होगा कि इस मामले की सुनवाई इस न्यायालय को करनी चाहिए या उच्च न्यायालय को।

सीएम के साथ बंद कमरे में हुई थी बैठक

भूषण ने कहा कि ऑडियो क्लिप मणिपुर के मुख्यमंत्री के साथ बंद कमरे में हुई बैठक के दौरान एक व्यक्ति द्वारा रिकॉर्ड की गई थी। इस पर मेहता ने कहा कि जांचकर्ताओं ने उस व्यक्ति से संपर्क किया है जिसने ऑडियो क्लिप एक्स पर अपलोड की थी। मेहता ने कहा, एक और मुद्दा भी है। याचिकाकर्ता की जिम्मेदारी है कि वह मामले को गर्म रखे।