गोधरा जांच के बीच ‘फंसाने की साजिश?’ राकेश अस्थाना का दावा, लालू यादव बनाना चाहते थे निशाना

2002 की गोधरा ट्रेन अग्निकांड की जांच करने वाले CBI के पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना ने दावा किया है कि तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव उन्हें जस्टिस यूसी बनर्जी समिति के जरिए फंसाना चाहते थे। उन्होंने बताया कि उस समय मीडिया से जुड़े एक परिचित ने उन्हें सावधान रहने की चेतावनी दी थी।

घटना को याद करते हुए अस्थाना ने बताया कि उनके हॉस्टल के एक पुराने साथी, जो दिल्ली में मीडिया में एक वरिष्ठ पद पर थे, ने उन्हें फोन करके चेतावनी दी थी कि उन्हें इस मामले में फंसाया जा सकता है।

हॉस्टल के साथी ने किया था अलर्ट

अस्थाना ने कहा कि, उस समय मेरा एक हॉस्टल का साथी था। वह दिल्ली में मीडिया में एक बहुत ऊंचे पद पर था। शायद उसकी कहीं लालू यादव से बातचीत हुई होगी। इसलिए उसने मुझे फोन किया और सावधान रहने को कहा। उसने बताया कि इस आयोग के नाम पर वे मुझे इस मामले में फंसा सकते हैं।

जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें RJD अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के इस समिति के गठन के फैसले के पीछे कोई निजी या राजनीतिक मकसद होने का संदेह है, तो अस्थाना ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, "मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन जो हुआ, सो हुआ। इस तरह के कयास या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, लेकिन मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा।"

गोधरा ट्रेन अग्निकांड के बारे में बात करते हुए, अस्थाना ने बताया कि जस्टिस नानावटी आयोग ने गोधरा की घटना और उसके बाद गुजरात में हुए दंगों, दोनों की जांच की थी। उन्होंने कहा कि 2008 में सौंपी गई आयोग की रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकला कि आग जानबूझकर लगाई गई थी और यह एक पूर्व-नियोजित साजिश का हिस्सा थी।

गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती

उन्होंने कहा, 2005 या 2006 में एक पीड़ित ने गुजरात हाई कोर्ट में इसे चुनौती दी। हाई कोर्ट ने कहा कि यह समिति अवैध है, क्योंकि रेलवे इसे गठित नहीं कर सकता। 'कमीशन ऑफ इन्क्वायरी एक्ट' के तहत पहले ही एक आयोग बनाया जा चुका था। इसके अलावा, 'रेलवे एक्ट' के अनुसार, अगर किसी रेल दुर्घटना की जांच करनी हो, तो इसके लिए 'रेलवे सुरक्षा आयुक्त' (कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी) होते हैं, जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत स्वतंत्र रूप से काम करते हैं और पूरे मामले की जांच करते हैं। इसलिए, यह समिति ही अमान्य और अवैध थी, और इसे हटा दिया गया। आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि कोच S/6 का जलना एक 'पूर्व-नियोजित कृत्य' (पहले से सोची-समझी साजिश) था।