Gig Workers Accident Insurance: धूप हो या बारिश, सड़कों पर दौड़ते डिलीवरी और कैब ड्राइवरों के लिए तेलंगाना सरकार ने सुरक्षा का नया कवच तैयार किया है। हैदराबाद में गिग वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर स्कीम की शुरुआत पर राहुल गांधी ने बीमा, पेंशन और आराम की जगहों का ऐलान किया। सबसे बड़ी बात यह कि हर ऑर्डर और हर राइड पर कंपनियों को अलग से रकम देनी होगी, जो सीधे कामगारों के खातों में जमा होगी।
Telangana Gig Workers 10 lakh Health Insurance: राहुल गांधी ने गिग वर्कर्स को किया संबोधित, दुर्घटना और बीमारी में मिलेगी आर्थिक सुरक्षा
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तेलंगाना की इस नई योजना के शुभारंभ पर गिग वर्कर्स को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दुर्घटना या बीमारी में सबसे बड़ा नुकसान उसी का होता है जो रोज कमाकर खाता है, क्योंकि काम रुकते ही पूरा परिवार संकट में आ जाता है। इसलिए राज्य सरकार हर गिग वर्कर को 5 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा और 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा देगी।
हर ऑर्डर और राइड पर कंपनियों को देना होगा 1 फीसदी हिस्सा
राहुल का जोर बुढ़ापे की सुरक्षा पर भी रहा। उनके मुताबिक कामगारों के पास सामाजिक सुरक्षा और भविष्य के लिए जमा पूंजी होनी चाहिए। इसका इंतजाम यह होगा कि डिलीवरी हो, उबर की सवारी हो या ब्लिंकिट का ऑर्डर, हर लेन-देन की रकम का एक फीसदी हिस्सा कंपनियों को देना होगा। यह नियम पूरे तेलंगाना में लागू रहेगा। रकम गिग वर्कर्स बोर्ड के पास जाएगी और बोर्ड उसे सीधे कामगारों के बैंक खातों में भेजेगा।
हैदराबाद समेत सभी शहरों में बनेंगे वाई-फाई वाले विश्राम स्थल
धूप में शहर-शहर घूमने वाले इन कामगारों के लिए एक और राहत का एलान हुआ। हैदराबाद समेत राज्य के सभी शहरों में वाई-फाई वाले विश्राम स्थल बनेंगे, जहां वे गाड़ी खड़ी कर बैठ सकेंगे, आराम कर सकेंगे या झपकी ले सकेंगे।
राहुल गांधी का भाजपा और आरएसएस पर निशाना
राहुल गांधी ने इस मौके पर इक्कीसवीं सदी में दो विचारधाराओं की टक्कर की बात भी कही। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और आरएसएस की सोच कामगारों को बंधुआ मजदूर बनाने की है, जिसमें मेहनत मजदूर की हो और फायदा अंबानी-अडानी, उबर और ओला जैसी कंपनियों को मिले। इन आरोपों पर भाजपा का पक्ष एजेंसी की रिपोर्ट में शामिल नहीं है।
30 मार्च को विधानसभा में पारित हुआ था गिग वर्कर्स कल्याण विधेयक
तेलंगाना की यह पहल अचानक नहीं आई है। राज्य विधानसभा ने 30 मार्च को गिग वर्कर्स के कल्याण से जुड़ा विधेयक पारित किया था। श्रम मंत्री विवेक वेंकटस्वामी के अनुसार राज्य में करीब चार लाख गिग वर्कर हैं। देश में सबसे पहले 2023 में राजस्थान ने ऐसा कानून बनाया था। कानून में कल्याण कोष बनाने और नियम तोड़ने वाली कंपनियों पर जुर्माने का प्रावधान है। मसौदा विधेयक में कंपनियों से हर भुगतान का एक से दो फीसदी कल्याण शुल्क लेने की बात थी, और शुल्क न चुकाने पर एक साल तक की कैद या दो लाख रुपये तक जुर्माने का प्रस्ताव था।
पीआरएस ने मसौदे पर उठाए थे सवाल, बीमा और पेंशन से मिलेगा लाभ
दिलचस्प यह है कि पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च ने मसौदे पर सवाल उठाया था कि उसमें कामगारों को मिलने वाले लाभ साफ नहीं बताए गए। बीमा और पेंशन की ताजा घोषणा उसी खाली जगह को भरती दिखती है। यह कार्यक्रम कांग्रेस के भारत समिट के दौरान हुआ, जो 13 और 14 नवंबर को हैदराबाद में आयोजित था। असली परीक्षा अब इस पर होगी कि कंपनियों से योगदान समय पर आए और पैसा सचमुच कामगारों के खाते तक पहुंचे।
