रहमानी ने यह बातें गुरुवार को कांस्टीट्यूशन क्लब में पत्रकार वार्ता में कहीं। वक्फ एक्ट में संशोधन को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमा ए हिंद ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं। रहमानी ने कहा कि वक्फ एक्ट में वैसे तो बदलाव की जरूरत नहीं थी। यदि करना भी था तो कम से कम इससे प्रभावित पक्ष से बात तो की जानी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि इस एक्ट के बाद यदि कोई दिल्ली की जामा मस्जिद के लिए आज सबूत मांगे तो क्या ये सही होगा, तिरुपति को लेकर कोई सबूत मांगे तो क्या ये ठीक होगा। वक्फ बोर्ड में सदस्यों के बढ़ाने के नाम पर दो गैर मुस्लिम को शामिल करने की कोशिश की गई है। ये पूरी तरह से गलत है। उन्होंने सवाल किया कि जब हिंदू मंदिरों के ट्रस्ट, मठों में सिर्फ हिंदू ही सदस्य और गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी में सिर्फ सिख ही सदस्य हो सकते हैं तो फिर वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य क्यों बनाए जा रहे हैं। वहीं जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि इलेक्शन के लिए नफरत को पैदा करें ये किसी भी देश के लिए खतरनाक है। उन्होंन कहा कि कांग्रेस या इंडिया गठबंधन ने जो बात कही थी कि हम सबको अपने धर्म को मनाने का स्वागत होगा। इसे अमन शांति बनी रहेगी। मदनी ने कहा कि जो बिल आया है वो हमें मंजूर नहीं है। ये बिल वापस होना चाहिए। अगर कमेटी ने बुलाया तो हम सभी लोग जरूर जाएंगे।