बिग इंपेक्ट: फार्मर रजिस्ट्री मामले में सॉफ्टवेयर में हुआ बदलाव
दमोह. राजस्व महाअभियान ३.० के तहत फार्मर रजिस्ट्री कार्ड बनाने में आ रही अड़चनों में सरकार ने आंशिक बदलाव किया गया है। सरकार ने सॉफ्टवेयर में किसानों के प्रकरणों में १५ फीसदी गलती को और घटाकर ५ प्रतिशत कर दिया है। यानी अभी तक १५ प्रतिशत कमी मिलने पर सॉफ्टवेयर प्रकरण खारिज कर रहा था।
वह अब ५ फीसदी कमी तक प्रकरणों को मंजूर कर लेगा।
बता दें कि राजस्व अभियान में फार्मर रजिस्ट्री कार्ड बनाए जाने में किसानों को काफी परेशानी आ रही थी। जिले में किसानों की संख्या २,०५६७० किसान हैं। भू-अभिलेख रिकार्ड और आधार कार्ड में दर्ज नामों में बदलाव होने पर प्रकरण निरस्त किए जा रहे थे। यही वजह है कि अभी तक २९ फीसदी किसानों के फार्मर रजिस्ट्री कार्ड बनाए गए है।
-पत्रिका उजागर की थी बड़ी खामी
१३ दिसंबर को पत्रिका ने शीर्षक दस लाख किसानों के नाम में गफलत, आधार और भू अभिलेख से नहीं हो रहा मिलान नाम से खबर प्रकाशित की थी। खबर के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने शासन स्तर तक यह जानकारी पहुंचाई, जिसके बाद सॉफ्टवेयर में बदलाव हुआ।
उदाहरण से समझे, ऐसे प्रकरण होने लगे मंजूर
-रामसिंह के स्थान पर आधार में रामसिंग लिखा है तो मैच होने लगा।
-रामसिंह है और आधार में राम सिंह अलग-अलग है तो भी मैच होगा।
-आधा न और न के स्थान पर बिंदी भी मैच हो रहा।
यह नहीं हो रहे मैच
-आधार में बुझीसिंह और भुजवलसिंह है तो मैच नही होंगे।
-निखिलकुमार गुप्ता और आधार में निखिल गुप्ता तो मैच नहीं होगा।
वर्शन
सरकार ने सॉफ्टवेयर में बदलाव कर दिया है। इससे काफी हद तक फार्मर रजिस्ट्री कार्ड बनाए जाने में असानी होगी।
सुधीर कुमार कोचर, कलेक्टर दमोह