प्रदूषण की मार: संकट के लिए कौन जिम्मेदार?

दिवाली पर पटाखेबाजी फिर दिल्ली-एनसीआर की सांसों पर भारी पड़ी। इस साल दिल्ली में दिवाली पर प्रदूषण पांच साल के टॉप पर पहुंच गया। सर्वोच्च न्यायालय ने इस साल भी दिवाली पर दो घंटे हरित पटाखे चलाने की सशर्त अनुमति देकर अमल की जिम्मेदारी सरकारी तंत्र पर छोड़ी थी, पर पटाखों के शोर और धुएं में सच छिपता कहां है? तय समय रात आठ से 10 बजे तक था, पर पटाखेबाजी शाम छह बजे शुरू होकर आधी रात के बाद तक जारी रही। फिर भी सरकारी आंकड़े वायु प्रदूषण में सबसे खतरनाक माने जानेवाले पीएम 2.5 का स्तर दिल्ली में 400 पार ही बताते रहे तो उनकी विश्वसनीयता पर ही बहस शुरू हो गई, क्योंकि प्रदूषण के निगरानी केंद्रों के आसपास लगातार पानी के छिडक़ाव से शेष दिल्ली में एक्यूआइ के वास्तविक आंकड़े छिपाने के आरोप आम हैं। कुछ निजी निगरानी केंद्रों पर एक्यूआइ 1000 रहा तो कुछ लोगों ने दिल्ली में कई जगह रियल टाइम एक्यूआइ 3000 पार भी चले जाने के स्क्रीन शॉट्स भी सोशल मीडिया पर शेयर किए। धुंध के चलते कई ट्रेन और फ्लाइट कैंसिल होना भी हालात का ही संकेत देता है। यह तो तब है, जब वायु प्रदूषण नियंत्रण के नाम पर हर साल लागू किए जानेवाले ग्रैप का तीसरा चरण अमल में है, जिसके तहत बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल कारों समेत अनेक वाहनों तथा निर्माण गतिविधियों पर रोक है।
विडंबना देखिए कि मानव जीवन के लिए अहम सांसों पर भी राजनीति जारी है। आम आदमी पार्टी छोडक़र भाजपा में गए और फिलहाल दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा का आरोप है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ाकर भाजपा और उसकी सरकार को बदनाम करने के लिए पंजाब के खेतों में दिवाली वाले दिन आग लगाने की साजिश अरविंद केजरीवाल के घर रची गई। बेशक दिल्ली-एनसीआर के वायु प्रदूषण में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जलायी जानेवाली पराली का योगदान रहता है, लेकिन वह अक्टूबर-नवंबर माह तक ही सीमित है और साल-दर-साल कम भी हो रहा है, जबकि दिल्ली-एनसीआर में कमोबेश पूरे साल ही हवा प्रदूषित रहती है। दशहरा-दिवाली के आसपास तो वह जानलेवा ही बन जाती है। दरअसल दिवाली पर पटाखेबाजी से वायु प्रदूषण दिल्ली-एनसीआर तक ही सीमित नहीं रहता। उत्तर भारत तो गैस चैंबर में तब्दील हो ही जाता है, पूर्व में कोलकाता और पश्चिम में मुंबई तक वायु प्रदूषण की मार से नहीं बच पाते।
जन स्वास्थ्य की सामान्य चिंता भी व्यवस्था के चेहरे और चरित्र में नजर नहीं आती। हर साल दिल्ली-एनसीआर इन्हीं दिनों सांसों के इसी संकट से गुजरता है। जनता की सांसों पर गहराते संकट के समाधान के लिए सरकार के पास विभिन्न चरणों में प्रतिबंधों के अलावा कोई योजना नजर नहीं आती। पहले ऑड-ईवन होता था, अब ग्रेडेड रेस्पांस एक्शन प्लान- ग्रैप है, जिसके तहत पहले ग्रैप-1, फिर ग्रैप-2 और अब ग्रैप-3 के प्रतिबंध दिल्ली-एनसीआर में लागू हो चुके हैं। वायु प्रदूषण के साथ ये प्रतिबंध भी बढ़ते जाएंगे।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए बना आयोग भी वायु प्रदूषण बढऩे के साथ ही ग्रैप के विभिन्न चरण लागू करने से आगे दूरगामी परिणामों वाली किसी दीर्घकालीन नीति-रणनीति पर काम करता तो अभी तक नहीं दिखा। सभी जानते हैं कि दिल्ली निवासियों को साल में गिने-चुने दिन ही स्वच्छ हवा नसीब होती है, वरना तो वे अस्वास्थकर हवा में ही सांस लेने को अभिशप्त हैं। यही विडंबना एनसीआर के ज्यादातर शहरों की है। स्वास्थ्य मानकों के मुताबिक शून्य से 50 एक्यूआइ तक हवा ही ‘स्वच्छ’ है। उसके बाद 51-100 तक ‘संतोषजनक’, 101-200 ‘मध्यम’, 201-300 ‘खराब’, 301-400 ‘बहुत खराब’ और 401-500 एक्यूआइ वाली हवा ‘गंभीर’ श्रेणी में आती है। दिल्ली-एनसीआर की जहरीली हवा से श्वांस संबंधी रोग बढ़ रहे हैं। फेंफड़ों में इंफेक्शन से लेकर कैंसर तक हो सकता है। यह हवा बच्चों और बुजुर्गों के लिए ज्यादा खतरनाक मानी जाती है। बेशक पराली जलाने से रोकने के लिए सरकारों को कुछ ठोस व्यावहारिक कदम उठाने चाहिए, पर दिल्ली-एनसीआर के वायु प्रदूषण में पराली और पटाखों का योगदान अवधि और मात्रा की दृष्टि से सीमित है।
सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट के अध्ययन के मुताबिक वायु प्रदूषण में पराली का औसत योगदान पिछले साल अक्टूबर-नवंबर में 4.2 प्रतिशत ही था, जो नवंबर में कुछ दिन बढक़र 22 प्रतिशत से ऊपर पहुंच गया, लेकिन दिसंबर में गिर कर एक प्रतिशत से भी नीचे चला गया। वायु प्रदूषण में पराली जलाने का योगदान अक्टूबर-नवंबर के महीनों में ही ज्यादा रहता है और वह भी हवा के रुख तथा बारिश की बेरुखी पर निर्भर करता है, जबकि दिल्ली-एनसीआर में रहनेवाले लोग पूरे साल ही जहरीली हवा में सांस लेने को अभिशप्त हैं। इसलिए अन्य स्थायी कारणों का निदान ज्यादा जरूरी है। भू-विज्ञान मंत्रालय के एक रिसर्च पेपर के मुताबिक वायु प्रदूषण में 41 प्रतिशत हिस्सेदारी वाहनों की है। भवन निर्माण आदि से उडऩेवाली धूल 21.5 प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर है। दिल्ली परिवहन विभाग के आंकड़े के मुताबिक पिछले 30 साल में वाहन और उनसे होनेवाला प्रदूषण तीन गुणा बढ़ गया है। फिर भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर और विश्वसनीय बनाने की दिशा में ज्यादा कुछ नहीं किया गया। नवंबर, 2019 में की गई सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी याद आती है कि दिल्ली नरक से भी बदतर हो गई है, लेकिन उसे रहने लायक बनाने की कोशिशों का अभी तक इंतजार ही है।

राज कुमार सिंह, वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक