
चाहे कितने ही कठोर कानून-कायदे बना दिए जाएं उनकी पालना में सख्ती नहीं नजर आए तो ये दिखावटी ही साबित होते दिखते हैं। देश के मेडिकल कॉलेजों में रैगिंग जारी रहने की घटनाएं नियमों की पालना में इसी ढिलाई की ओर संकेत करती है। नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) ने रैगिंग की शिकायतें मिलने पर पिछले एक माह में ही 16 मेडिकल कॉलेजों को नोटिस जारी किए हैं, जिनमें राजस्थान के 14 सरकारी व निजी कॉलेज शामिल हैं। रैगिंग के ये तो वे मामले हैं, जिनको लेकर शिकायतें पहुंची हैं। मेडिकल कॉलेजों में भले ही ज्यादा हो, लेकिन देश के कई उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग के मामले गाहे-बगाहे सामने आते ही रहते हैं।
पिछले दिनों ही केंद्र सरकार की ओर से बताया गया था कि एंटी-रैगिंग नियमों का पालन न करने पर पिछले साल 18 मेडिकल कॉलेजों समेत 100 से ज्यादा उच्च शिक्षण संस्थानों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में सरकार ने जानकारी दी थी कि देशभर में वर्ष 2022 में रैगिंग को लेकर 655 शिकायतें मिली थीं, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 1369 हो गई। जाहिर है एंटी-रैगिंग नियमों के सख्त प्रावधान से भी शिक्षण संस्थाओं में इस अशोभनीय परिपाटी पर पूरी तरह से अंकुश नहीं लग पाया है जहां नव प्रवेशार्थी विद्यार्थियों को उनके ही वरिष्ठों की ओर से अपमानित व प्रताडि़त किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह भी यही है कि रैगिंग की रोकथाम को लेकर सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सख्त कायदे और सजा का प्रावधान तो कर दिया लेकिन नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षण संस्थानों में ऐसे सक्रिय निकायों को कायम नहीं किया, जो संस्थानों में रैगिंग की घटनाएं होने ही नहीं दें। वैसे भी आमतौर पर रैगिंग के खिलाफ शिकायत करने का साहस जूनियर इसलिए नहीं जुटा पाते क्योंकि उन्हें अपनी सामाजिक छवि खराब होने और संस्थान में अलग-थलग पड़ जाने का डर बना रहता है। इससे भी अहम बात यह कि संबंधित पाठ्यक्रम के पूरा होने तक आगामी वर्षों में पीडि़त विद्यार्थियों को उसी शिक्षण संस्थान परिसर, हॉस्टल आदि में रहना पड़ता है, जहां वरिष्ठ भी साथ रहते हैं। इतना ही नहीं, रैगिंग के मामले सामने आ भी जाएं तो कॉलेज स्तर पर ही इन घटनाओं को दबाने का प्रयास किया जाता है, ताकि उनकी छवि पर कोई विपरीत असर नहीं पड़े।
रैगिंग न हो इसके लिए शिक्षण संस्थान प्रशासन को जवाबदेही लेनी ही होगी। संस्थानों में एंटी-रैगिंग पोस्टर लगाने या प्रवेश के समय शपथ दिलाना ही काफी नहीं। शिकायतकर्ता की पहचान सुरक्षित रहे, शिकायत पर समयबद्ध कार्रवाई हो और कार्रवाई की जानकारी भी पारदर्शी तरीके से देने की व्यवस्था होनी चाहिए। नए विद्यार्थियों की नियमित काउंसलिंग और सीनियर्स को संवेदनशील बनाए रखने के लिए सतत प्रशिक्षण कार्यक्रम भी होने चाहिए।