भारत की कूटनीतिक प्राथमिकताओं की नई परीक्षा

इजरायल में सत्ता परिवर्तन भारत की कूटनीतिक प्राथमिकताओं की नई परीक्षा है। नेतन्याहू और नरेंद्र मोदी की निकटता ने रिश्तों को भरोसा दिया, लेकिन रक्षा, खुफिया सहयोग, कृषि, जल प्रबंधन और प्रौद्योगिकी की साझेदारी किसी एक नेता पर निर्भर नहीं है। नई दिल्ली को संस्थागत नींव मजबूत करने के साथ पश्चिम एशिया में विकल्प खुले रखने होंगे।आइजनकोट ने नफ्ताली बेनेट, यायर गोलान, एविग्दोर लिबरमैन और यायर लैपिड के साथ 26वीं नेसेट के प्रमुख पदों पर सहमति बनाई है। मातन कहाना को संसद अध्यक्ष और लिबरमैन को विदेश मामलों एवं रक्षा समिति का अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव है। रोई फोलमैन तथा लिरान अविशार बेन-होरिन को संसदीय संचालन और वित्त समिति की जिम्मेदारी मिल सकती है। इसकी घोषणा एक्स पर हुई। यह बंटवारा एकजुटता का संकेत है, साझा कार्यक्रम की गारंटी नहीं। 27 अक्टूबर के चुनाव में 120 सदस्यीय नेसेट त्रिशंकु रही। लिकुड 27 सीटों के साथ सबसे बड़ा दल बना, लेकिन नेतन्याहू गठबंधन को 53 सीटें मिलीं, जबकि बहुमत के लिए 61 जरूरी हैं। आइजेनकोट के नेतृत्व वाले चार विपक्षी दलों ने 48 और दो अरब दलों ने 19 सीटें जीतीं। इस गणित से नेतन्याहू विरोधी खेमे के लिए 67 सांसदों का समर्थन जुटाने की संभावना बनी।

भारत को आइजनकोट और उनके सहयोगियों से संपर्क करना चाहिए तथा स्पष्ट करना चाहिए कि भारत-इजरायल संबंध साझा रणनीतिक हितों पर आधारित हैं। रक्षा खरीद, खुफिया सहयोग, साइबर सुरक्षा, ड्रोन, अनुसंधान, कृषि और जल तकनीक की परियोजनाएं सत्ता परिवर्तन के बावजूद जारी रहनी चाहिए। गठबंधन की बातचीत पर सार्वजनिक टिप्पणी या किसी पक्ष का समर्थक दिखने से भारत को बचना होगा। इजरायल में सरकारें गठबंधन की मजबूरियों से बनती हैं; इसलिए नई दिल्ली को केवल शीर्ष नेतृत्व नहीं, बल्कि संसद और नीति-निर्माण से जुड़े संस्थानों में भी संवाद के रास्ते विकसित करने चाहिए।

राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने 5-6 नवंबर को दलों से विचार-विमर्श किया। 67 सांसदों ने आइजनकोट और 46 ने नेतन्याहू के समर्थन की सिफारिश की; सात ने किसी का नाम नहीं लिया। हर्जोग ने 7 नवंबर को फैसला सुनाकर अगले दिन आइजनकोट को सरकार बनाने का दायित्व सौंपा। उनके पास 28 दिन हैं, जिन्हें 14 दिन बढ़ाया जा सकता है। नाकामी पर नेतन्याहू को अवसर मिल सकता है; दोनों विफल रहे तो चुनाव संभव हैं। उन्हें सांसदों का समर्थन और साझा एजेंडा जुटाना होगा। चुनाव बाद बने विरोधी गठबंधन को स्थायी सरकार में बदलना आइजनकोट की सबसे बड़ी चुनौती है। अरब दल राअम और ज्वाइंट लिस्ट समर्थन को तैयार हैं, लेकिन कई यहूदी विपक्षी दल अरब सांसदों पर निर्भरता नहीं चाहते। लिबरमैन ने अरब समर्थन से अल्पमत सरकार बनाने का विरोध किया है। आइजनकोट को तय करना होगा कि अरब दलों को मंत्रिमंडल में लें या विश्वास मत और बजट पर बाहरी समर्थन लें। अरब नेता अपराध नियंत्रण, भेदभाव में कमी, नगरपालिकाओं को धन और फिलिस्तीनी नागरिकों के अधिकारों पर कार्रवाई चाहते हैं। रियायतें उनके यहूदी सहयोगियों और लिकुड को नाराज कर सकती हैं।

यही गठबंधन का अंतर्विरोध है, जरूरी समर्थन ही कुछ साझेदारों को असहज कर सकता है। दूसरा विकल्प अति-रूढि़वादी दलों यूनाइटेड तोराह जूडिज्म और शास का समर्थन है। लेकिन अनिवार्य सैन्य सेवा विवाद बनेगी। आइजनकोट सभी नागरिकों के लिए राष्ट्रीय सेवा चाहते हैं, जबकि ये दल धार्मिक विद्यार्थियों को छूट देने के पक्षधर हैं। समझौता धर्मनिरपेक्ष सहयोगियों को नाराज कर सकता है। सरकार गठन के लिए धर्म, सैन्य सेवा, गाजा और नेतन्याहू के भविष्य पर सहमति जरूरी होगी। सैन्य पृष्ठभूमि के आइजनकोट से ईरान पर इजरायल की सुरक्षा नीति में बड़े बदलाव की अपेक्षा कठिन है। आइजनकोट ईरान, गाजा और अमरीकी सैन्य सहायता पर स्वतंत्र रुख अपना सकते हैं। भारत को यरुशलम, तेहरान, वाशिंगटन और खाड़ी देशों से संवाद रखते हुए तनाव घटाने तथा समुद्री मार्गों की सुरक्षा पर जोर देना चाहिए। युद्ध ऊर्जा आपूर्ति, व्यापार और खाड़ी में बसे लाखों भारतीयों को प्रभावित करेगा। नई सरकार फिलिस्तीन में मानवीय संकट घटाने और बस्तियों के विस्तार पर रोक की गुंजाइश दे सकती है। लेकिन आइजनकोट ने फिलिस्तीनी राष्ट्र का स्पष्ट खाका नहीं दिया है। भारत को दो-राष्ट्र समाधान, नागरिकों पर हमलों की निंदा और शांति बाधित करने वाले एकतरफा कदमों के विरोध की नीति जारी रखनी चाहिए। इससे भारत इजरायल के साथ सुरक्षा सहयोग कायम रखते हुए फिलिस्तीन के प्रति अपनी पुरानी प्रतिबद्धता और अरब जगत में विश्वसनीयता भी बनाए रख सकेगा।

सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर ऊर्जा, निवेश, व्यापार तथा प्रवासी भारतीयों के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं। भारत-मध्य पूर्व-यूरोप गलियारे की सफलता क्षेत्रीय स्थिरता और इजरायल-अरब सामान्यीकरण पर निर्भर है। ईरान और खाड़ी में चीन की सक्रियता भारत की कूटनीतिक चुनौती बढ़ाती है। पाकिस्तान फिलिस्तीन के मुद्दे पर अरब समर्थन जुटा सकता है, लेकिन भारत को अपनी पश्चिम एशिया नीति को किसी भी द्विपक्षीय प्रतिस्पर्धा से प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। नेतन्याहू के बाद नेतृत्व परिवर्तन भारत-इजरायल सामरिक संबंधों के अंत का संकेत नहीं है। भारत को पुराने सहयोग की रक्षा, नए नेतृत्व से भरोसेमंद संपर्क और अरब देशों तथा ईरान के साथ संतुलन साधना होगा। पश्चिम एशिया में प्रभाव उन्हीं का टिकता है जो सरकारें बदलने पर भी सभी पक्षों से संवाद, भरोसा और संतुलित व्यवहार बनाए रखते हैं।