छोटे बच्चों में इतनी हिंसा आखिर आ कहां से रही है?

गत दिनों पंचकूला के एक सरकारी स्कूल में आठ साल के छात्र ने अपनी छह साल की सहपाठी की बेरहमी से पिटाई कर दी। बच्ची गंभीर रूप से घायल हुई और उसे पीजीआई, चंडीगढ़ में भर्ती कराना पड़ा। घटना के बाद स्कूल की प्रिंसिपल और दो शिक्षकों को निलंबित किया गया तथा प्रिंसिपल, एक क्लास इंचार्ज और चौकीदार के खिलाफ लापरवाही की एफआइआर दर्ज हुई। घटना की वजह जांच से सामने आएगी, इसलिए कयास लगाना ठीक नहीं। लेकिन इसने एक सवाल जरूर खड़ा किया है। बच्चों के बीच हिंसा की जगह कैसे बन रही है? क्या इसका जवाब सिर्फ उस बच्चे, उसके माता-पिता या स्कूल को जिम्मेदार ठहराने में मिल जाएगा?
बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए मनोवैज्ञानिक अल्बर्ट बंडूरा का 1961 में किया गया बोबो डॉल प्रयोग उपयोगी है। इसमें बच्चों ने एक वयस्क को खिलौने के साथ आक्रामक व्यवहार करते देखा और बाद में कई बच्चों ने वैसा ही व्यवहार दोहराया। इसका मतलब यह नहीं कि हिंसक फिल्म या वीडियो गेम देखने वाला हर बच्चा हिंसक हो जाएगा, लेकिन आसपास का व्यवहार असर जरूर छोड़ता है। घर में बड़ों का गुस्सा, फिल्मों और वीडियो गेम्स में दिखाई जाने वाली हिंसा और सोशल मीडिया पर मारपीट के वीडियो, बच्चा इन सबको देख रहा होता है। आज सवाल सिर्फ स्क्रीन टाइम का नहीं, स्क्रीन पर दिखने वाली चीजों और उन्हें बार-बार सामने लाने वाले एल्गोरिदम का भी है। बच्चा किसी हिंसक वीडियो को देर तक देखता है या उससे जुड़े वीडियो पर रुकता है, तो प्लेटफॉर्म का एल्गोरिदम इसे उसकी रुचि का संकेत मान सकता है। इसके बाद उसकी फीड में उसी तरह के और वीडियो आने लगते हैं। धीरे-धीरे बच्चे को खुद भी पता नहीं चलता कि कब वह इस तरह के कंटेंट को बार-बार देखने का आदी हो गया। इसी चिंता के बीच ऑस्ट्रेलिया ने दिसंबर 2025 से 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लागू की। इस मॉडल में कानून का पालन कराने की जिम्मेदारी बच्चों या उनके माता-पिता के बजाय सोशल मीडिया कंपनियों की है। कंपनियां जरूरी कदम नहीं उठातीं, तो उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है। मीडिया की भी जिम्मेदारी है कि ऐसी घटनाओं के वीडियो बार-बार न दिखाए।
हर झगड़ा या मारपीट बुलिंग नहीं होती। बुलिंग तब होती है जब किसी बच्चे को बार-बार निशाना बनाया जाए, डराया या अपमानित किया जाए और ऐसा करने वाला अपनी ताकत या समूह का इस्तेमाल करे। शरीर, रंग, भाषा, परिवार या पढ़ाई को लेकर लगातार चिढ़ाना भी बुलिंग है। ऑनलाइन बार-बार अपमानित करना या धमकाना साइबर बुलिंग कहलाता है। इसमें आसपास खड़े बच्चों की भूमिका भी अहम होती है। वे हंसते हैं या चुप रहते हैं, तो बुलिंग करने वाले को हिम्मत मिलती है। ऐसे समय वीडियो बनाने के बजाय किसी भरोसेमंद बड़े को बताना चाहिए। मेरी ओपीडी में एक बच्ची बार-बार पेट दर्द और उल्टी की शिकायत लेकर आ रही थी। जांच में कोई साफ शारीरिक वजह नहीं मिली। बाद में बातचीत में पता चला कि स्कूल के कुछ बच्चे उसे वजन को लेकर ‘मोटी-मोटी’ कहकर चिढ़ाते थे। वह स्कूल जाने से डरने लगी थी और चुप रहने लगी थी।
सुरक्षा का मतलब सिर्फ स्कूल के गेट पर गार्ड या दीवार पर सीसीटीवी लगाना नहीं है। घटना को कैमरा रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन कक्षा और खेल के मैदान में बच्चों के बीच क्या चल रहा है, यह कौन देखेगा? किस बच्चे को लगातार परेशान किया जा रहा है और शिकायत करने पर उसकी बात सुनी जाती है या नहीं? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने 2024 में स्कूलों के लिए बुलिंग और साइबर बुलिंग रोकने के दिशा-निर्देश जारी किए थे। शिक्षा का अधिकार कानून भी स्कूलों में शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीडऩ पर रोक लगाता है। एनसीपीसीआर के दिशा-निर्देशों के तहत स्कूलों में एंटी-बुलिंग समिति, शिकायत व्यवस्था और काउंसलिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। शिक्षकों को बुलिंग की पहचान करने और शिकायतों को संवेदनशीलता से संभालने का प्रशिक्षण भी मिलना चाहिए। शिकायत मिलने पर बच्चे की बात सुनी जाए, जरूरत पडऩे पर काउंसलर की मदद ली जाए और बार-बार आक्रामक व्यवहार दिखाने वाले बच्चे को भी उचित सहयोग मिले। ऐसे प्रयास कितने असरदार हो सकते हैं, इसका उदाहरण फिनलैंड का ‘कीवा’ कार्यक्रम है। इसमें बुलिंग करने वाले बच्चे पर कार्रवाई के साथ पूरी कक्षा को शामिल किया जाता है, क्योंकि बुलिंग को बढ़ावा देने में उन बच्चों की भी भूमिका होती है जो इसे देखते हैं, हंसते हैं या चुप रहते हैं। 78 स्कूलों के 8,237 बच्चों पर किए गए मूल्यांकन में कीवा कार्यक्रम लागू होने के बाद बुलिंग करने और उसका शिकार होने, दोनों घटनाओं में कमी दर्ज की गई।
विश्व स्वास्थ्य संगठन का ‘इंस्पायर’ ढांचा भी हिंसा रोकने के लिए कानून, सुरक्षित माहौल, माता-पिता के सहयोग और बच्चों के जीवन-कौशल जैसे कई स्तरों पर एक साथ काम करने की जरूरत बताता है। रोकथाम के साथ यह समझना भी जरूरी है कि कम उम्र में हिंसा करने वाले बच्चे के मामले में कानून क्या कहता है। भारतीय न्याय संहिता के अनुसार, सात साल से कम उम्र के बच्चे को किसी अपराध के लिए आपराधिक रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। सात से बारह साल के बच्चे के मामले में यह देखा जाता है कि क्या वह अपने कृत्य की प्रकृति और परिणाम समझने की पर्याप्त परिपक्वता रखता था। किशोर न्याय कानून भी बच्चे के सुधार और पुनर्वास को महत्व देता है। बच्चे घर, स्कूल, खेल के मैदान, स्क्रीन और समाज से सीखते हैं। बच्चों के हाथों से हिंसा रोकनी है, तो पहले हमें उस दुनिया को बदलना होगा जिसमें वे हिंसा को देखते, सीखते और सामान्य मानने लगते हैं।

• डॉ. अश्वनी पाराशर, स्वास्थ्य नीति विश्लेषक