संपादकीय : सरकारी भुगतान प्रणालियों की खामियों को करें दूर

साइबर अपराधी बैंकिंग व्यवस्था और सरकारी भुगतान प्रणालियों की खामियों का फायदा उठाकर ठगी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। सरकारी खातों में जनता की गाढ़ी कमाई से जुटाया टैक्स और विकास योजनाओं का पैसा जमा होता है। साइबर ठग इन खातों से बड़ी रकम निकासी में कामयाब हो जाएं तो यह महज आर्थिक नुकसान ही नहीं बल्कि कल्याणकारी विकास योजनाओं की रफ्तार को भी प्रभावित करती है। तमिलनाडु के ग्रामीण विकास विभाग के तीन पंचायतों के खातों से 22.10 करोड़ रुपए की साइबर ठगी इसका ताजा उदाहरण है। इससे पहले पुडुचेरी के महात्मा गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज के बैंक खातों से 200 कर्मचारियों की 8.84 करोड़ रुपए की राशि उड़ा ली गई थी। ये घटनाएं बताती हैं कि साइबर अपराधी अब सरकारी भुगतान प्रणालियों में भी सेंध लगाने लगे हैं।
चिंताजनक पहलू यह है कि ऐसे खातों से अपराधी एक ही बार में करोड़ों रुपए निकालने में सफल हो रहे हैं तो यह हमारी सुरक्षा व्यवस्था की गंभीर खामी का संकेत है। डिजिटल लेन-देन को सुरक्षित बनाने के लिए केवल पासवर्ड और ओटीपी की व्यवस्था पर्याप्त नहीं रह गई है। साइबर अपराधी फिशिंग, फर्जी लिंक, खाते की जानकारी चुराने और सिस्टम में सेंध लगाने के नए-नए तरीके अपना रहे हैं। ऐसे में सरकारी विभागों के भुगतान प्लेटफॉर्म और बैंकिंग नेटवर्क की नियमित सुरक्षा जांच जरूरी है।
सरकारी खातों में बहुस्तरीय प्रमाणीकरण लागू किया जाना चाहिए। बड़ी रकम के लेन-देन के लिए एक से अधिक अधिकृत अधिकारियों की मंजूरी अनिवार्य हो। भुगतान की सीमा तय करने के साथ असामान्य लेन-देन पर तत्काल रोक लगाने वाली व्यवस्था भी विकसित की जानी चाहिए। मसलन, किसी खाते से अचानक सामान्य से कई गुना अधिक रकम निकाली जाती है या किसी नए खाते में बड़ी राशि भेजी जाती है तो बैंक का सिस्टम उसे संदिग्ध मानकर तत्काल अलर्ट जारी करे और जरूरत पडऩे पर लेन-देन रोक दे। साइबर सुरक्षा केवल तकनीकी व्यवस्था का विषय नहीं है। सरकारी विभागों के कर्मचारियों और बैंक अधिकारियों को भी नियमित प्रशिक्षण देना होगा। इसके अलावा प्रत्येक विभाग में साइबर सुरक्षा के लिए जिम्मेदार अधिकारी और त्वरित कार्रवाई करने वाली टीम होनी चाहिए।
डिजिटल व्यवस्था पर जनता का भरोसा बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। तकनीक का विस्तार जितनी तेजी से हो रहा है, उसकी सुरक्षा भी उसी अनुपात में मजबूत करनी होगी। सरकारी खजाने पर साइबर अपराधियों का हमला दरअसल जनता के पैसे पर हमला है। इसलिए साइबर सुरक्षा को खर्च नहीं, बल्कि सार्वजनिक धन की सुरक्षा में निवेश के रूप में देखा जाना चाहिए।