
यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि वर्तमान वैश्विक राजनीति ऐसे निर्णायक दौर से गुजर रही है, जहां पुरानी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्थाएं शिथिल पड़ रही हैं व नए शक्ति-समीकरण बन रहे हैं। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद स्थापित अमरीकी नेतृत्व वाली विश्व व्यवस्था को नि:संदेह आज चीन की आर्थिक एवं सामरिक शक्ति से निरंतर चुनौती मिल रही है। इसी परिवर्तित वैश्विक परिदृश्य में शेनझेन में अमरीका, रूस और चीन के शीर्ष नेतृत्व के मध्य त्रिपक्षीय संवाद विशेष महत्व रखता है। इसे वैश्विक कूटनीति में नए अध्याय और संभावित जी-3 व्यवस्था के प्रारंभ के रूप में भी देखा जा रहा है।
यद्यपि, जी-3 अभी कोई औपचारिक संगठन या स्थापित गठबंधन नहीं है, अपितु तीन प्रमुख शक्तियों के बीच संभावित रणनीतिक संवाद और वैश्विक विषयों पर समन्वय की उभरती अवधारणा है। इस बैठक का वास्तविक महत्व इस बात में निहित होगा कि क्या ये तीनों देश आपसी प्रतिस्पर्धा से ऊपर उठकर विश्व व्यवस्था को प्रभावित करने वाले विषयों पर सहमति बनाने में सक्षम हैं। अमरीका, रूस और चीन तीनों विश्व की प्रमुख सामरिक शक्तियां हैं। यह रेखांकित करना उचित होगा कि इन तीनों देशों के राष्ट्रीय हित अलग-अलग होने के उपरांत भी इनके समक्ष कुछ साझा चुनौतियां हैं। इनमें परमाणु हथियारों की प्रतिस्पर्धा, यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया में अस्थिरता, वैश्विक व्यापार में तनाव तथा एआइ का नियमन प्रमुख हैं। शेनझेन में बैठक का उद्देश्य इन चुनौतियों पर संवाद स्थापित कर और महाशक्तियों के मध्य टकराव की आशंका को कम करना हो सकता है। अमरीका, रूस और चीन के साथ रणनीतिक स्थिरता चाहता है। चीन अपनी कूटनीतिक स्थिति सुदृढ़ करना चाहता है, वहीं रूस स्वयं को अमरीका और चीन के समान स्तर की वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने को आतुर है। यदि अमरीका, रूस और चीन नियमित रूप से वैश्विक विषयों पर समन्वय स्थापित करते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक नई शक्ति संरचना उभर सकती है।
अभी तक वैश्विक व्यवस्था में जी-7, जी-20, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, आसियान और ब्रिक्स जैसे बहुपक्षीय मंचों की अलग-अलग भूमिकाएं रही हैं। किंतु संभावित जी-3 के माध्यम से तीन महाशक्तियां कई महत्वपूर्ण विषयों पर पहले आपसी सहमति बनाने और फिर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपने दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने का प्रयास कर सकती हैं। इससे नि:संदेह छोटे और मध्यम आकार के देशों की भूमिका सीमित होने तथा उनके हितों की अनदेखी होने की आशंका को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। यद्यपि, इस व्यवस्था के कुछ सकारात्मक पहलू भी समक्ष आ सकते हैं यथा, तीनों देशों के मध्य संवाद से परमाणु संघर्ष का भय कम हो सकता है, यूक्रेन और पश्चिम एशिया जैसे संघर्ष क्षेत्रों में शांति स्थापित करने के प्रयासों को गति मिल सकती है जिसके फलस्वरूप वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता कम होने तथा व्यापारिक संबंधों में सुधार की संभावनाएं भी बढ़ सकती हैं।
फिर भी, ताइवान, यूक्रेन, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा और क्षेत्रीय प्रभाव को लेकर इनके मध्य गहरे मतभेद हैं। संभावित जी-3 का भविष्य आपसी विश्वास और परस्पर हितों के संतुलन पर ही निर्भर करेगा। संभावित जी-3 का उदय भारत के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि भारत के तीनों देशों के साथ अलग-अलग प्रकार के संबंध हैं।अमरीका भारत का प्रमुख रणनीतिक एवं तकनीकी साझेदार है। रूस दशकों पुराना रक्षा सहयोगी और ऊर्जा आपूर्ति का महत्वपूर्ण स्रोत है। वहीं चीन भारत का पड़ोसी होने के साथ-साथ प्रमुख व्यापारिक साझेदार और साथ ही सामरिक प्रतिस्पर्धी भी है। ऐसी स्थिति में यदि ये तीनों देश वैश्विक विषयों पर साझा रणनीति बनाने लगते हैं, तो भारत की विदेश नीति को भी सजगता से पैनी निगाह रखनी होगी। भारत के लिए सबसे पहली चुनौती अपनी सामरिक स्वायत्तता बनाए रखने की होगी। भारत की विदेश नीति का आधार किसी एक शक्ति गुट का भाग बने बिना अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार स्वतंत्र निर्णय लेना रहा है। इसलिए भारत को सभी प्रमुख शक्तियों के साथ संतुलित संबंध साधने के लिए प्रयास करने होंगे। दूसरी बड़ी चुनौती चीन से संबंधित है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद, हिंद महासागर में बढ़ती चीनी गतिविधियां, पाकिस्तान के साथ चीन की निकटता तथा व्यापार असंतुलन जैसे विषय पहले से आंखें दिखा रहे हैं। यदि अमरीका और रूस चीन के साथ किसी व्यापक रणनीतिक समझौते पर पहुंचते हैं, तो भारत को अपनी क्षेत्रीय चिंताओं के प्रति सजग रहना होगा। इसी प्रकार रूस और चीन की बढ़ती रणनीतिक निकटता भारत की रक्षा एवं ऊर्जा साझेदारी के लिए भी चिंता का विषय हो सकती है।
अमरीका के साथ भारत के रक्षा, अंतरिक्ष, सेमीकंडक्टर चिप और एआइ संबंधी सहयोग को भी सुरक्षित रखना आवश्यक होगा। दूसरी ओर, संभावित जी-3 भारत के लिए अवसर भी पैदा कर सकता है। यदि तीनों महाशक्तियों के बीच तनाव कम होता है, तो वैश्विक व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा व आपूर्ति शृंखलाओं में स्थिरता आ सकती है। भारत इस स्थिति का लाभ उठाकर स्वयं को एक विश्वसनीय विनिर्माण केंद्र और वैश्विक निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित कर सकता है। संभावित जी-3 का प्रभाव एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमरीका के विकासशील देशों पर भी पड़ेगा। इन देशों की सबसे बड़ी चिंता यह होगी कि कहीं वैश्विक राजनीति फिर से महाशक्तियों के प्रभाव क्षेत्रों में विभाजित न हो जाए। भारत को आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन, सेमीकंडक्टर निर्माण, एआइ, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और ऊर्जा सुरक्षा में निवेश बढ़ाना होगा। इसके साथ ही अफ्रीका, लैटिन अमरीका और दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के साथ व्यापार, निवेश, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और क्षमता निर्माण में सहयोग बढ़ाकर ग्लोबल साउथ के नेतृत्व की अपनी भूमिका सुदृढ़ करनी होगी।
मिलिंद कुमार शर्मा,(प्रोफेसर, एमबीएम यूनिवर्सिटी, जोधपुर)