
Global TB Report 2026 : भारत में टीबी उन्मूलन के दावों और बीमारी की जमीनी हकीकत के बीच बड़ा अंतर सामने आया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2026 (Global TB Report 2026) के मुताबिक, वर्ष 2025 में देश में टीबी से 2.63 लाख लोगों की मौत हुई। यानी औसतन हर दिन करीब 720 लोगों ने इस बीमारी के कारण दम तोड़ दिया। इसी अवधि में टीबी के 25.3 लाख नए मामले सामने आए।
इसका मतलब है कि देश में हर घंटे औसतन 289 लोग टीबी की चपेट में आए। दुनिया में सामने आए कुल टीबी मामलों में भारत की हिस्सेदारी करीब 25 प्रतिशत और टीबी से हुई कुल मौतों में हिस्सेदारी 23 प्रतिशत है।
सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि टीबी एक ऐसी संक्रामक बीमारी है, जिसका समय पर पता चलने और पूरा उपचार मिलने पर इलाज संभव है। इसके बावजूद देश में हर साल लाखों लोगों की मौत होना स्वास्थ्य व्यवस्था, शुरुआती जांच, उपचार की उपलब्धता और मरीजों को मिलने वाली पोषण सहायता पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
इस रिपोर्ट का एक और महत्वपूर्ण पहलू आंकड़ों की उपलब्धता का नहीं होना है। डबल्यूएचओ ने भारत के लिए वर्ष 2025 के टीबी संक्रमण के अनुमानित आंकड़े इस बार प्रकाशित नहीं किए हैं। रिपोर्ट में इसके पीछे भारत के नए राष्ट्रीय टीबी प्रिवेलेंस सर्वे के आंकड़ों की तकनीकी समीक्षा और आकलन प्रक्रिया का हवाला दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि 25.3 लाख का आंकड़ा सरकारी कार्यक्रम के तहत दर्ज और सामने आए मरीजों का है, न कि देश में टीबी के सभी वास्तविक मरीजों का अंतिम अनुमान। यह अंतर बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिन मरीजों की जांच नहीं हुई या जो स्वास्थ्य व्यवस्था तक नहीं पहुंचे, वे दर्ज मामलों में शामिल नहीं हो सकते।
सरकार की ओर से 12 नवम्बर को जारी आधिकारिक जानकारी में टीबी से होने वाली मृत्यु दर में 2015 के मुकाबले 38 प्रतिशत कमी और ड्रग-सेंसिटिव टीबी के मरीजों में 94 प्रतिशत उपचार सफलता दर दर्ज होने की बात कही गई है। सरकार इसे बड़ी उपलब्धि बता रही है। दूसरी ओर, मृत्यु दर में 38 प्रतिशत कमी का लक्ष्य निर्धारित समय से पांच साल बाद हासिल हुआ है। यहां सवाल यह भी है कि उपचार की सफलता दर अच्छी होने के बावजूद मौतों का आंकड़ा इतना बड़ा क्यों बना हुआ है।
सामान्य टीबी के मुकाबले दवा प्रतिरोधी टीबी (Drug Resistant TB) का उपचार अधिक जटिल, लंबा और महंगा होता है। इसमें मरीज पर सामान्य टीबी की दवाओं का असर नहीं होता और उसे दूसरी श्रेणी की दवाओं की जरूरत पड़ती है। डबल्यूएचओ के अनुसार, वर्ष 2025 में दुनिया में अनुमानित 3.70 लाख लोग रिफैम्पिसिन प्रतिरोधी टीबी (आरआर-टीबी) से प्रभावित हुए। इनमें से केवल 1.55 लाख मरीज ही उपचार के लिए पंजीकृत हो पाए। यानी अनुमानित मरीजों में से करीब 42 प्रतिशत को ही उपचार मिल सका।
भारत के लिए यह अंतर विशेष रूप से चिंता का विषय है। डबल्यूएचओ ने भारत को उन देशों में शामिल किया है, जहां दवा प्रतिरोधी टीबी के अनुमानित मरीजों और उपचार पाने वाले मरीजों के बीच सबसे बड़ा अंतर है। ऐसे मरीजों की समय पर पहचान नहीं होना और जांच के बाद उचित उपचार शुरू नहीं होना बीमारी को और गंभीर बना सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, दवा प्रतिरोधी टीबी के उपचार के लिए छह महीने के नए ओरल रेजिमेन का इस्तेमाल बढ़ रहा है। लेकिन इसके लिए भी समय पर जांच, दवाओं की उपलब्धता और मरीज की नियमित निगरानी जरूरी है।
जन स्वास्थ्य अभियान भारत ने टीबी को चिकित्सा से जुड़ी समस्या मानने के बजाय सामाजिक और आर्थिक असमानता से जुड़ा संकट बताया है। संगठन के प्रतिनिधियों गौरांग महापात्रा, अमूल्य निधि, अमिताभ गुहा और मेहजबीन भट्ट का कहना है कि गरीबी, कुपोषण, कम मजदूरी और असुरक्षित कार्यस्थल टीबी के प्रसार और उपचार को प्रभावित करते हैं। संगठन ने निक्षय पोषण योजना के तहत मिलने वाली 1,000 रुपए प्रतिमाह की सहायता को भी अपर्याप्त बताया है। टीबी के मरीज को नियमित दवाओं के साथ पौष्टिक भोजन की जरूरत होती है। कई मरीज ऐसे परिवारों से आते हैं, जहां पहले से ही भोजन और आय के सीमित संसाधन हैं। बीमारी के कारण काम छूटने पर परिवार की आर्थिक स्थिति और खराब हो जाती है। ऐसे में केवल दवा उपलब्ध कराना पर्याप्त नहीं है, मरीज के पोषण और आजीविका की सुरक्षा भी जरूरी है।
राजस्थान के संदर्भ में इस रिपोर्ट का एक महत्वपूर्ण पहलू सिलिकोसिस और टीबी का संबंध है। प्रदेश में खनन, पत्थर की खदानों और निर्माण गतिविधियों से जुड़े मजदूरों के लिए व्यावसायिक स्वास्थ्य सुरक्षा बड़ा मुद्दा है। लंबे समय तक सिलिका धूल के संपर्क में रहने से सिलिकोसिस जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है। ऐसे मरीजों में टीबी का संक्रमण भी हो सकता है।
जन स्वास्थ्य अभियान की राजस्थान इकाई के अनिल गोस्वामी, बसंत हरियाणा ने कहा कि कई बार सिलिकोसिस से प्रभावित मजदूरों की बीमारी की समुचित पहचान नहीं हो पाती। केवल टीबी मानकर उपचार करने से मूल बीमारी की पहचान और उससे जुड़े कानूनी अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। यहां स्वास्थ्य व्यवस्था के सामने दोहरी जिम्मेदारी है। मजदूरों की सिलिकोसिस की जांच हो और टीबी की आशंका होने पर समुचित परीक्षण भी किया जाए। दोनों बीमारियों के बीच अंतर समझे बिना उपचार करने से मरीज को उचित चिकित्सा और सरकारी सहायता मिलने में परेशानी हो सकती है।
टीबी उन्मूलन के लिए देश में बड़े स्तर पर स्क्रीनिंग, आधुनिक जांच और उपचार कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार के अनुसार टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत 25 करोड़ से अधिक लोगों तक स्क्रीनिंग अभियान पहुंचा है। ऐसे प्रयासों के बावजूद डबल्यूएचओ के आंकड़े बताते हैं कि बीमारी से होने वाली मौतें और दवा प्रतिरोधी टीबी की चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है। जन स्वास्थ्य अभियान इंडिया ने केंद्र और राज्य सरकारों से टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में बदलाव और जवाबदेही तय करने की मांग की है।