
Protest : अकूत खनिज संपदा, अथाह जलभंडार और असंख्य पेड़-पौधों की प्राकृतिक हरियाली से आच्छादित विंध्य क्षेत्र में विकास के कई प्रोजेक्ट मुआवजा में भ्रष्टाचार और आपत्तियों के घेरे में है। विंध्य से सटे बुंदेलखंड इलाके में भी सिंचाई और रेल परियोजनाएं इसी तरह के आरोपों की चपेट में है। स्थानीय स्तर से उठे या उठाए गए विरोध के स्वर राजनीति के गलियारों से गूंजते हुए सप्तसुर में बदल रहे हैं। प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा इन मुद्दों पर खामोश है तो मौके की फिराक में बैठी कांग्रेस जनविरोध को लपक रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ऐसे हर आंदोलन में शरीक होकर ग्रामीणों के हमदर्द बनने की कोशिश कर रहे हैं।
आइए, जानें किस तरह के प्रोजेक्ट और कैसी आपत्तियां…
रीवा जिले के सिरमौर तहसील के रोझौही-क्योंटी क्षेत्र में 167 हेक्टेयर जमीन में टाटा पावर का न्यूक्लियर पावर प्लांट (परमाणु ऊर्जा संयंत्र) प्रस्तावित है। गत जून में टाटा पावर ने डीपीआर दी। इसके साथ ही इसके विरोध की सुगबुगाहट शुरू हो गई। सबसे पहला ज्ञापन 23 जून 2026 को सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने प्रधानमंत्री के नाम से रीवा संभाग के आयुक्त को सौंपा। इसमें प्लांट से होने वाले संभावित खतरों का जिक्र करते हुए इसे अन्यत्र स्थापित करने की मांग की गई। इस 67 पेज के ज्ञापन में रीवा और मऊगंज जिलों के ग्राम पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक के कई ग्रामीणों के हस्ताक्षर हैं। धीरे-धीरे विरोध के स्वर तेज होते गए। सितंबर में कई स्थानों पर जनसभाएं हुईं। यहां जल सत्याग्रह शुरू किया गया। पिछले 12 दिनों से चिता आंदोलन चल रहा है। प्रभावित क्षेत्र के हजारों ग्रामीण धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं।
आंदोलन की अगुवाई कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी बताते हैं कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए तय मापदंडों को दरकिनार कर इस क्षेत्र का चयन कर लिया गया। यहां संयंत्र के लिए पर्याप्त पानी नहीं है, संयंत्र के दायरे में कई गांव-बसाहटें हैं। सर्वे सोलर प्लांट के लिए हुआ था लेकिन लगाया जा रहा न्यूक्लियर पावर प्लांट। पंचायत ने कोई सहमति नहीं दी, फिर भी अफसरों ने फर्जी सहमति-पत्र खुद ही बना लिए। काफी सारी जमीन पर आदिवासी वन अधिकार पट्टे पर काबिज हैं, उन्हें जब पट्टे दिए गए हैं तो बेदखल कैसे किया जा सकता है। द्विवेदी का कहना है कि खुद उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने इसका श्रेय लेने के लिए इसका प्रचार यह कहकर शुरू किया कि 28 हजार करोड़ का प्लांट लगने से क्षेत्र के हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। लेकिन वे यह भूल गए कि परमाणु संयंत्र आबादी क्षेत्र के आसपास नहीं लगाया जा सकता। दुनियाभर में 80 से 90 परमाणु दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिनके विनाशकारी परिणाम सामने हैं। उनसे सबक लिया जाना चाहिए।
बुंदेलखंड के सूखाग्रस्त इलाकों में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मुहैया कराने के उद्देश्य से केन-बेतवा लिंक परियोजना पर काम चल रहा है। मप्र के छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना से होकर यूपी के झांसी, ललितपुर और महोबा तक लगभग 216 किमी लंबी नहर के जरिए केन और बेतवा नदी को जोड़ने की इस परियोजना पर लगभग 44,000 करोड़ रुपए खर्च होना है। परियोजना के तहत पन्ना जिले की 70 हजार हेक्टेयर जमीन को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। लेकिन जिले के मझगांय और रूंझ में योजना के तहत दिए जा रहे मुआवजे को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। दोनों स्थानों पर स्थानीय ग्रामीणों ने आंदोलन शुरू किया है। इसी तरह सिंगरौली-ललितपुर रेललाइन के तहत पन्ना जिले के प्रभावितों को भी उचित मुआवजा न मिलने के आरोप लगाए जा रहे हैं।
यहां आंदोलन की अगुआई कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर आरोप लगाते हैं कि मुआवजा देने में प्रशासन के अफसर मनमानी कर रहे हैं। कई प्रभावितों के नाम ही मुआवजा सूची में दर्ज नहीं किए गए हैं। जिनके नाम हैं, उनमें भी पक्षपात किया जा रहा है। धारा 38 कहती है कि मुआवजा देने के छह महीने बाद संबंधित घर खाली कराया जाएगा, लेकिन यहां मनमाने ढंग से ग्रामीणों को बेदखल किया जा रहा है। अपात्र लोगों को ज्यादा लाभ दिया जा रहा है। इसके विरोध में उन्होंने जल सत्याग्रह और चिता आंदोलन किया है। विरोध करने पर अनावश्यक रूप से प्रताड़ित करने के लिए मनमाने केस लगाए जा रहे हैं।
भटनागर ने बताया कि उन पर एक दर्जन केस लगा दिए। एक अन्य आंदोलनकारी दिव्या पर तो हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया। वे 28 अक्टूबर से 7 नवंबर तक जेल में रहने के बाद दीपावली के एक दिन पहले ही जमानत पर बाहर आई हैं। हालांकि भटनागर कहते हैं कि वे परियोजना के विरोधी नहीं हैं, उनके आंदोलन का उद्देश्य है कि नियम और कानूनों का पालन कर परियोजना के प्रभावितों को उचित मुआवजा दिया जाए।
सिंगरौली जिले में कोयला खदानों का प्रचुर भंडार है। यहां कोल माइंस से जुड़े देश के कई बड़े औद्योगिक घरानों का साम्राज्य है। इनमें बंधौरा निगरी क्षेत्र में अदानी ग्रुप का 1200 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट है। यह प्लांट 725 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। ग्रुप इस प्लांट की क्षमता 4400 मेगावाट तक बढ़ाना चाहता है। इसके लिए अतिरिक्त जमीन ली गई तो बड़े पैमाने पर विरोध शुरू हो गया। इसी तरह रिलायंस पावर के प्रोजेक्ट की भी घेराबंदी की गई। जिला पंचायत सदस्य संदीप शाह ने इसके खिलाफ मोर्चा खोला। उन्होंने आदिवासियों, दलितों और किसानों के साथ अन्याय होने का आरोप लगाकर आंदोलन शुरू किया।
सितंबर में कई दिनों तक जल सत्याग्रह चला। उनका आरोप है कि प्रशासन ने जमीन देने में जल्दबाजी की लेकिन प्रभावित ग्रामीणों को उचित मुआवजा, विस्थापन स्थल पर पुनर्वास की उचित व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं दिया। बड़े पैमाने पर पेड़ काटे गए जिससे पर्यावरणीय असंतुलन का खतरा मंडरा रहा है। इसी जिले में अमेलिया कोल माइंस और मोरवा परियोजना के विस्थापितों के पुनर्वास पर ध्यान न देने का आरोप लगाते हुए लगातार आंदोलन हुए हैं।