
Kota Agree Corridor : दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे की कनेक्टिविटी हाड़ौती के विकास की नई इबारत लिखने जा रही है। सड़क और रेल नेटवर्क की मजबूती के साथ कोटा देश के नए एग्री कॉरिडोर के रूप में उभर रहा है। इससे कृषि उत्पादन, औद्योगिक निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। खेतों में पैदा होने वाली उपज को स्थानीय स्तर पर ही प्रोसेस कर देश के बड़े शहरों और निर्यात बाजारों तक पहुंचाने का रास्ता तैयार हो रहा है।
कोटा और आसपास के क्षेत्रों में एग्रो प्रोसेसिंग यूनिटों की स्थापना से करोड़ों रुपए के निवेश की संभावना है। मल्टीनेशनल कंपनियां भी यहां निवेश की तैयारी में हैं। कोटा विकास प्राधिकरण की ओर से देश के नामी औद्योगिक घरानों को निवेश के लिए आमंत्रित किया गया है। केंद्र और राज्य सरकार भी कोटा को निवेश का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में काम कर रही हैं। अगले माह होने वाले प्रवासी सम्मेलन में निवेश से जुड़े एमओयू होने की संभावना है। इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं।
इसी कड़ी में कोटा रेलवे का करीब 500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट भी शुरू होने वाला है। अगले साल तक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का काम पूरा करने का लक्ष्य है। पर्यटन के क्षेत्र में भी कोटा लगातार आगे बढ़ रहा है। ऐसे में एक्सप्रेस-वे की कनेक्टिविटी हाड़ौती के समग्र विकास को नई गति देने वाली साबित हो सकती है।
हाड़ौती संभाग के कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जिले कृषि उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। यहां गेहूं, धान, सोयाबीन, सरसों, धनिया, लहसुन, संतरा और अन्य कृषि उत्पादों का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। वर्तमान में इन उत्पादों का बड़ा हिस्सा कच्चे माल के रूप में मंडियों और दूसरे बाजारों तक पहुंचता है। यदि इन उत्पादों के प्रसंस्करण, ग्रेडिंग, पैकेजिंग और भंडारण की सुविधाएं स्थानीय स्तर पर विकसित होती हैं तो किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल सकेगा। इसके साथ ही, क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे हाड़ौती की कृषि अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है।
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे की कोटा-बूंदी क्षेत्र से कनेक्टिविटी इस बदलाव का सबसे बड़ा आधार है। इससे दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, गुजरात और मुंबई जैसे बड़े व्यापारिक बाजारों तक कृषि उत्पादों को पहुंचाना आसान होगा। फल, सब्जियां, मसाले और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की समय पर आपूर्ति संभव होने से इनके कारोबार को सीधा फायदा मिलेगा। एक्सप्रेस-वे के आसपास औद्योगिक क्षेत्रों का विकास भी इस संभावना को मजबूती देगा। रीको की ओर से कोटा और बूंदी जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की तैयारी इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे एग्रो आधारित उद्योगों को जमीन, आधारभूत सुविधाएं और बेहतर परिवहन नेटवर्क उपलब्ध हो सकेगा।
हाड़ौती की कृषि विविधता एग्रो प्रोसेसिंग उद्योगों के लिए मजबूत आधार है। रामगंजमंडी का धनिया पहले से ही देश-विदेश में अपनी पहचान रखता है। यहां धनिया की सफाई, ग्रेडिंग, पिसाई, पैकेजिंग और मसाला प्रसंस्करण की बड़ी इकाइयां विकसित की जा सकती हैं। इसी तरह सोयाबीन, लहसुन, सरसों, गेहूं, धान और संतरे के प्रसंस्करण से जुड़े उद्योगों की भी व्यापक संभावनाएं हैं। स्थानीय स्तर पर ऐसी इकाइयां स्थापित होने से कृषि उत्पादों को मूल्य संवर्धन के बाद बड़े बाजारों तक पहुंचाया जा सकेगा।
एग्री कॉरिडोर विकसित होने का सबसे बड़ा फायदा किसानों को मिलने की उम्मीद है। अभी किसानों को कई बार अपनी उपज बेचने के लिए दूर की मंडियों और व्यापारिक केंद्रों तक जाना पड़ता है। स्थानीय स्तर पर प्रोसेसिंग यूनिटें स्थापित होने से कृषि उत्पादों की खरीद के लिए नए बाजार तैयार होंगे। इससे किसानों को अपनी उपज बेचने के अधिक विकल्प मिलेंगे। वहीं, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन की सुविधाएं विकसित होने से कृषि उत्पादों की मांग और बाजार मूल्य बढ़ने की संभावनाएं भी मजबूत होंगी।
एग्रो प्रोसेसिंग उद्योगों का विकास केवल किसानों तक सीमित नहीं रहेगा। इससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। खाद्य प्रसंस्करण, मशीन संचालन, गुणवत्ता जांच, पैकेजिंग, परिवहन, कोल्ड चेन प्रबंधन और मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल सकेगा। इसके अलावा कृषि आधारित उद्योगों के साथ लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग और सप्लाई चेन से जुड़े कारोबार को भी बढ़ावा मिलेगा।
भामाशाह कृषि उपज मंडी वर्तमान में 47.947 हैक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है। नए एग्री कॉरिडोर के विकास और कृषि जिंसों की बढ़ती आवक के चलते अब मंडी का मौजूदा परिसर छोटा पड़ने लगा है। इसे देखते हुए मंडी का विस्तार 73 हैक्टेयर क्षेत्र में करने की तैयारी चल रही है। विस्तार के लिए वन भूमि चिह्नित की जा चुकी है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की अंतिम स्वीकृति के लिए पत्रावली भेज दी गई है। मंडी का विस्तार होने से हाड़ौती सहित आसपास के राज्यों से आने वाली कृषि जिंसों की आवक और कारोबार को बेहतर ढांचागत सुविधाएं मिल सकेंगी।
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे के जरिए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र सीधे कनेक्ट हो रहे हैं। इस मार्ग पर कोटा की भौगोलिक स्थिति इसे कृषि कारोबार के लिहाज से महत्वपूर्ण बना रही है। राजस्थान के अलावा मध्यप्रदेश और गुजरात के किसान व कारोबारी भी अपनी कृषि जिंसें बेचने के लिए कोटा पहुंच रहे हैं। वहीं, दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र के औद्योगिक घराने खाद्यान्न की खरीद के लिए यहां आ रहे हैं। इससे कोटा का कृषि कारोबार क्षेत्रीय दायरे से निकलकर राष्ट्रीय बाजार से जुड़ता जा रहा है।
कोटा और बूंदी जिलों में औद्योगिक विकास का पहिया दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे और राष्ट्रीय राजमार्गों के समानांतर दौड़ेगा। रीको की ओर से दोनों जिलों में एक्सप्रेस-वे और राष्ट्रीय राजमार्गों के आसपास 9 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। इनमें आने वाले समय में 10 हजार करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की संभावना है। नए उद्योगों की स्थापना से बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। उद्योग विभाग और रीको की रिपोर्ट के अनुसार, नए उद्योगों की स्थापना के लिए कोटा जिले में 6 और बूंदी जिले में 3 औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। इसके लिए रीको की ओर से भूमि बैंक तैयार कर लिया गया है, ताकि निवेशकों को उद्योग स्थापित करने के लिए आसानी से जमीन उपलब्ध कराई जा सके। राज्य सरकार ने नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए करोड़ों रुपए का बजट भी जारी कर दिया है। औद्योगिक भूखंडों के आवंटन की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होने वाली है।
कोटा और बूंदी जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास सड़क कनेक्टिविटी को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। इसका उद्देश्य निवेशकों को उद्योग स्थापित करने के लिए बेहतर परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इसी के तहत दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे और राष्ट्रीय राजमार्गों के आसपास औद्योगिक पार्क विकसित किए जा रहे हैं। भारतमाला परियोजना के तहत कोटा में औद्योगिक विकास की नई संभावनाएं बन रही हैं। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे के समीप करीब 800 से 1,000 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना को देखते हुए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है।
लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने पत्रिका से बातचीत में कहा कि दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर से जुड़े होने के कारण यहां से देश के बड़े बाजारों तक उपज पहुंचाना आसान होगा और किसानों को बेहतर मूल्य मिल सकेगा। भामाशाहमंडी का विस्तार हाड़ौती के किसानों के भविष्य को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। आने वाले वर्षों में यह देश की सबसे आधुनिक कृषि मंडियों में शामिल होगी। हाड़ौती में एग्रो इंडस्ट्री पार्क शुरू करने की योजना तैयार की जा रही है।
वहीं कोटा ग्रेन एंड सीड्स मर्चेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अविनाश राठी ने पत्रिका से बातचीत में कहा, 'दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे चालू होने के बाद कोटा देश के नए एग्री कॉरिडोर के रूप में उभरा है। कृषि जिंसों की खरीदारी के लिए बड़ी कंपनियों ने यहां अपना सेटअप बना लिया है। मंडी के विस्तार की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है।'