भारत की चुनावी राजनीति में लंबे समय तक जाति, धर्म, क्षेत्र और वर्ग को सबसे बड़े वोट बैंक के रूप में देखा जाता रहा। लेकिन पिछले एक दशक में एक और बड़ा राजनीतिक समूह तेजी से उभरा है-महिला मतदाता।
अब राजनीतिक दल सिर्फ यह नहीं देखते कि किसी राज्य में किस जाति के कितने वोट हैं, बल्कि यह भी देखते हैं कि महिलाओं की पसंद क्या है, वे किस मुद्दे पर वोट कर रही हैं और सरकारी योजनाओं का उनके परिवार पर कितना असर पड़ा है।
2024 के लोकसभा चुनाव ने इस बदलाव को और स्पष्ट किया। देश में महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों के करीब पहुंच चुका है और कई राज्यों में महिलाएं पुरुषों से अधिक मतदान कर रही हैं। सवाल है-क्या महिला वोट अब एक स्वतंत्र चुनावी ताकत बन चुका है?
भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी लगातार बढ़ी है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार 2024 लोकसभा चुनाव में महिलाओं का मतदान प्रतिशत लगभग 65.8%, जबकि पुरुषों का भी करीब 65.8% ही रहा। यानी राष्ट्रीय स्तर पर दोनों के बीच अंतर लगभग खत्म हो गया। लेकिन राज्यों की तस्वीर ज्यादा दिलचस्प है।
कई राज्यों में महिला मतदान पुरुषों से ज्यादा रहा। खास तौर पर केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम और उत्तराखंड जैसे राज्यों में महिला मतदाताओं की भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण रही है।
इस बदलाव का सबसे बड़ा अर्थ यह है कि महिला अब सिर्फ परिवार के पुरुष सदस्य के साथ मतदान करने वाली मतदाता नहीं मानी जा सकती। वह अपने मुद्दों और अपनी राजनीतिक पसंद के आधार पर भी वोट कर रही है।
महिला मतदाता अचानक प्रभावशाली नहीं बनीं। यह बदलाव धीरे-धीरे हुआ। एक तरफ महिला साक्षरता और राजनीतिक जागरूकता बढ़ी, दूसरी तरफ स्वयं सहायता समूहों, पंचायतों में आरक्षण और सरकारी कल्याण योजनाओं ने महिलाओं का सरकार से सीधा संपर्क बढ़ाया। इसके साथ मोबाइल फोन और बैंक खाते ने भी बदलाव किया।
जब किसी महिला के खाते में सरकारी सहायता सीधे आती है, उसे गैस कनेक्शन मिलता है, घर का स्वामित्व मिलता है या राशन की सुविधा मिलती है, तो सरकार की योजना उसके लिए किसी अमूर्त नीति की बजाय सीधा व्यक्तिगत अनुभव बन जाती है। यहीं से ‘लाभार्थी राजनीति’ और महिला वोट के बीच मजबूत संबंध बना है।
यह कहना सही नहीं होगा कि सभी महिलाएं एक ही मुद्दे पर वोट करती हैं। लेकिन कई चुनावों में कुछ मुद्दे लगातार महत्वपूर्ण दिखाई देते हैं।
| मुद्दा | महिलाओं के लिए महत्व |
|---|---|
| राशन और खाद्य सुरक्षा | घरेलू खर्च का सीधा असर |
| गैस सिलेंडर | रसोई और घरेलू काम से जुड़ा मुद्दा |
| आवास | परिवार की सुरक्षा और संपत्ति |
| बिजली-पानी | रोजमर्रा की जिंदगी |
| नकद सहायता | सीधे आर्थिक लाभ का अनुभव |
| स्वास्थ्य | परिवार और बच्चों की देखभाल |
| रोजगार | आय और आर्थिक स्वतंत्रता |
| सुरक्षा | बाहर निकलने और काम करने की स्वतंत्रता |
| शिक्षा | बेटियों के भविष्य से जुड़ा सवाल |
लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बदलाव है। महिला वोट को सिर्फ मुफ्त योजनाओं से जोड़ना गलत होगा। महिलाओं के बीच रोजगार, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्थानीय विकास भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। कई राज्यों में महिला मतदाताओं ने कल्याणकारी योजनाओं के साथ-साथ सरकार के कामकाज को भी चुनावी फैसले से जोड़ा है।
यह महिला वोट की राजनीति का सबसे बड़ा सवाल है। मुफ्त राशन या नकद सहायता का फायदा तुरंत दिखाई देता है। परिवार के घरेलू बजट पर इसका सीधा असर पड़ता है। दूसरी ओर रोजगार का प्रभाव ज्यादा बड़ा लेकिन लंबी अवधि का होता है। नियमित आय महिला को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बना सकती है।
इसलिए राजनीतिक दलों के लिए चुनौती यह है कि सिर्फ लाभार्थी बनाने के बजाय महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम मतदाता कैसे बनाया जाए। यानी भविष्य की महिला-केंद्रित राजनीति सिर्फ ‘क्या मुफ्त मिलेगा’ पर नहीं, बल्कि ‘महिला खुद कितना कमा सकती है’ पर भी निर्भर हो सकती है।
पूरी तरह नहीं। भारत में जाति अभी भी चुनावी राजनीति का बहुत मजबूत आधार है। महिला मतदाता भी किसी जाति, समुदाय और क्षेत्र का हिस्सा होती हैं। इसलिए महिला वोट को जाति से अलग कोई पूरी तरह स्वतंत्र समूह मानना सही नहीं होगा। लेकिन बदलाव यह है कि एक ही जाति के पुरुष और महिला मतदाता हमेशा एक ही पार्टी को वोट दें, यह जरूरी नहीं। यही राजनीतिक दलों के लिए सबसे महत्वपूर्ण संकेत है।
अगर किसी जाति के पुरुष किसी पार्टी के साथ हैं, लेकिन उसी जाति की महिलाओं को दूसरी पार्टी की योजनाएं ज्यादा प्रभावित कर रही हैं, तो उस समुदाय का पारंपरिक वोट समीकरण बदल सकता है। इस तरह महिला वोट जाति की राजनीति को खत्म नहीं करता, लेकिन उसके भीतर एक नया विभाजन पैदा कर सकता है।
2024 लोकसभा चुनाव को सिर्फ महिला वोट के कारण जीती या हारी गई सीटों का चुनाव कहना सही नहीं होगा। किसी भी चुनाव में जाति, गठबंधन, उम्मीदवार, स्थानीय मुद्दे, सरकार का प्रदर्शन और राष्ट्रीय मुद्दे सभी मिलकर परिणाम तय करते हैं। फिर भी कुछ राज्यों में महिला मतदाताओं की भूमिका खास तौर पर महत्वपूर्ण रही।
पश्चिम बंगाल में महिला मतदाताओं के बीच लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाओं का राजनीतिक प्रभाव चुनावी बहस का बड़ा हिस्सा रहा। राज्य में महिला मतदान की भागीदारी भी महत्वपूर्ण रही।
ओडिशा में महिला स्वयं सहायता समूहों और कल्याणकारी योजनाओं ने लंबे समय से राजनीति में महिलाओं को महत्वपूर्ण बनाया है। 2024 में सत्ता परिवर्तन के बावजूद महिला मतदाता चुनावी रणनीति के केंद्र में रही।
महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए नकद सहायता वाली योजनाएं और महंगाई-आय से जुड़े मुद्दे राजनीतिक बहस में तेजी से प्रमुख हुए। बाद के विधानसभा चुनावों में महिला-केंद्रित योजनाओं ने इस राजनीति को और मजबूत किया।
2023 के विधानसभा चुनाव में लाड़ली बहना योजना को महिला मतदाताओं के बीच भाजपा की सफलता से जोड़कर व्यापक रूप से देखा गया। इसके बाद देश के कई राज्यों में इसी तरह की महिला-केंद्रित नकद सहायता योजनाएं राजनीतिक रणनीति का हिस्सा बनीं।
यानी 2024 ने अकेले इस बदलाव को पैदा नहीं किया; बल्कि उसने पहले से चल रही महिला-केंद्रित राजनीति को राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत किया।
यहां सावधानी जरूरी है। महिलाओं को एक ही राजनीतिक समूह मानना उतना ही गलत होगा जितना सभी युवाओं या किसानों को एक जैसा मतदाता मानना।
शहरी और ग्रामीण महिलाओं की प्राथमिकताएं अलग हो सकती हैं। युवा महिलाओं और बुजुर्ग महिलाओं के मुद्दे अलग हो सकते हैं। गरीब परिवार की महिला के लिए राशन और नकद सहायता महत्वपूर्ण हो सकती है, जबकि मध्यम वर्ग की महिला के लिए महंगाई, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसलिए ‘महिला वोट बैंक’ को एक समान वोट बैंक की बजाय एक बड़ा चुनावी समूह समझना ज्यादा सही होगा।
महिलाओं की बढ़ती मतदान भागीदारी ने राजनीतिक दलों को अपनी रणनीति बदलने के लिए मजबूर किया है। अब चुनावी घोषणापत्रों में महिलाओं के लिए अलग योजनाएं, मुफ्त या सस्ती सुविधाएं, नकद सहायता, रसोई गैस, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के वादे लगातार बढ़ रहे हैं।
लेकिन असली राजनीतिक मुकाबला अगले चरण में होगा-कल्याण से आर्थिक सशक्तीकरण तक। अगर महिला मतदाता सरकारी लाभ की प्राप्तकर्ता से आगे बढ़कर रोजगार, आय, संपत्ति, शिक्षा, सुरक्षा और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को भी प्राथमिकता देने लगती है, तो महिला वोट भारतीय चुनावों को और गहराई से बदल सकता है।