
भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन (आसियान) के सदस्य देशों ने भूकंप, सुनामी, बाढ़, चक्रवात और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के लिए पूर्व चेतावनी प्रणालियों पर सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। इसके तहत स्वैच्छिक आधार पर और राष्ट्रीय कानूनों एवं नियमों के अनुरूप सैटेलाइट डेटा, भूकंपीय निगरानी संबंधी जानकारी और मौसम पूर्वानुमान साझा किए जाएंगे।
फिलीपींस की राजधानी मनीला में मंगलवार को आयोजित 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों पक्षों ने आपदा तैयारी और प्रबंधन पर संयुक्त वक्तव्य अपनाया। इसमें आसियान सदस्य देशों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आसियान के महासचिव काओ किम होर्न ने हिस्सा लिया।
संयुक्त वक्तव्य में दोनों पक्षों ने आपदा प्रबंधन में सहयोग मजबूत करने और क्षेत्रीय स्तर पर आपदाओं से निपटने की क्षमता बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही, आपदा जोखिम का आकलन करने, निगरानी और पूर्वानुमान के लिए अंतरिक्ष आधारित डेटा एवं तकनीकों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर सहमति जताई। यह सहयोग पहले से जारी आसियान-भारत अंतरिक्ष सहयोग के आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा।
दोनों पक्षों ने आसियान आपदा प्रबंधन समिति (ACDM), आसियान मानवतावादी सहायता समन्वय केंद्र (AHA Centre) और भारत के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के बीच नियमित परामर्श मजबूत करने पर सहमति जताई। इसका उद्देश्य दोनों पक्षों की आपदा प्रबंधन व्यवस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय और तालमेल को बढ़ावा देना है। इसके अलावा, मौजूदा ACDM तंत्र के तहत नियमित बातचीत के तौर-तरीकों पर विचार किया जाएगा, ताकि सहयोग की समीक्षा की जा सके और संयुक्त कार्रवाई के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान हो सके।
भारत और आसियान देशों ने नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सिमुलेशन अभ्यासों और आपदा प्रतिक्रिया से जुड़े कर्मियों के आदान-प्रदान के जरिए संयुक्त तैयारियों को मजबूत करने पर सहमति जताई। इसमें संयुक्त अभ्यास भी शामिल होंगे। दोनों पक्ष प्रभावित सदस्य देश के अनुरोध या उसकी सहमति के आधार पर मौजूदा व्यवस्थाओं का उपयोग करते हुए मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) को तेजी से पहुंचाने में सहयोग करेंगे।
संयुक्त वक्तव्य के अनुसार, आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक-प्लस (ADMM-Plus) ढांचे के तहत मानवीय सहायता और आपदा राहत के क्षेत्र में सशस्त्र बलों और नागरिक सुरक्षा एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाया जाएगा। इसमें संबंधित एजेंसियों के अधिकार क्षेत्र का ध्यान रखा जाएगा। साथ ही, आपदा प्रबंधन में नागरिक प्रशासन की प्राथमिक भूमिका को मान्यता देते हुए सैन्य संसाधनों का इस्तेमाल अंतिम विकल्प के रूप में करने पर जोर दिया गया है।
दोनों पक्ष आपदा के बाद पुनर्वास से जुड़े अनुभवों और बेहतर कार्यप्रणालियों को साझा करेंगे। पर्यावरण के अनुकूल पुनर्वास उपायों को बढ़ावा देने के साथ ही आपदा की स्थिति में कमजोर वर्गों की क्षमता निर्माण पर भी जोर दिया जाएगा। इसमें महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों की आपदा तैयारी तथा पुनर्वास प्रक्रिया में सार्थक भागीदारी सुनिश्चित करने पर सहमति बनी है। संयुक्त वक्तव्य में जोखिम आधारित शासन व्यवस्था, आपदा के प्रति लचीले बुनियादी ढांचे में निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार तथा आम लोगों को केंद्र में रखकर तैयार की गई रणनीतियों के माध्यम से टिकाऊ आपदा प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने की जरूरत पर भी जोर दिया गया है।