Budget 2025: ‘मिडिल क्लास का ड्रीम बजट’, CM फडणवीस ने खूब की तारीफ, बताया महाराष्ट्र को क्या होगा फायदा

Union Budget 2025 : देवेंद्र फडणवीस ने कहा, इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव से मध्यम वर्ग की जेब में बड़ी खर्च योग्य आय आएगी। इससे देश के एमएसएमई सेक्टर को काफी फायदा होगा और रोजगार बढ़ेंगे।

Devendra Fadnavis on Budget 2025 : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने शनिवार को बजट 2025-26 पेश करते हुए किसानों, युवाओं, महिलाओं और पूरे मध्यम वर्ग (मिडिल क्लास) को बड़ा तोहफा दिया। उन्होंने नई कर व्यवस्था में बड़े बदलाव की घोषणा की. इसके तहत नौकरीपेशा लोगों को 12 लाख रुपये की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. इसके अलावा देश में स्टार्टअप को मजबूती देने के लिए स्टार्टअप्स की क्रेडिट सीमा 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये कर दी। साथ ही प्रधानमंत्री धनधान्य योजना की घोषणा की गई है, जिससे 1.7 करोड़ किसानों को फायदा होगा। केंद्रीय बजट पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने इसे 21वीं सदी में नई राह दिखाने वाला बजट बताया है।

सीएम फडणवीस ने केंद्रीय बजट पर कहा, "पीएम मोदी के नेतृत्व में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बहुत ही जबरदस्त बजट पेश किया है। विशेष रूप से हमारे मध्यम वर्ग के लिए इसे सपनों का बजट कहा जा सकता है। ऐसा बजट उन्होंने पेश किया है इसलिए मैं उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं..."

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21वीं सदी में नई राह दिखाने वाला बजट...

मुख्यमंत्री ने बजट के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा, “इनकम टैक्स की सीमा सात लाख से बढ़ाकर सीधे बारह लाख रुपये कर दी गई है। यह घोषणा भारत की अर्थव्यवस्था में मील का पत्थर साबित होगी. इसका बड़ा फायदा मध्यम वर्ग, नौकरीपेशा लोगों, युवाओं को होगा। इससे एक बड़े वर्ग के हाथ में खर्च करने योग्य आय आएगी, जिससे खरीदारी बढ़ेगी और फिर मांग बढ़ेगी और एमएसएमई को फायदा होगा, रोजगार पैदा होंगे। तो इसका अर्थव्यवस्था पर व्यापक असर देखने को मिलेगा... मेरा मानना ​​है कि यह एक पथप्रदर्शक बजट है। ये 21वीं सदी में नई राह दिखाने वाला बजट है...”

फडणवीस ने कहा, इस बजट में कई फैसले बड़े धैर्यपूर्वक लिए गए है। कृषि क्षेत्र में कई योजनाओं की घोषणा की गई है... यह फैसला भारत के आर्थिक इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा। कृषि क्षेत्र में एक सौ जिलों का चयन कर उनमें कृषि विकास की बड़ी योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है।

उन्होंने आगे कहा, “केंद्र सरकार ने पहली बार तिलहन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। 100 फीसदी खरीद केंद्र सरकार एमएसपी पर करेगी। तो निश्चित तौर पर किसानों को ज्यादा पैसा मिलेगा और मुनाफा बड़ा होगा। मछुआरों के लिए भी तीन लाख की क्रेडिट लिमिट को बढ़ाकर पांच लाख कर दिया गया है।“

महाराष्ट्र स्टार्टअप में नंबर वन, मिलेगा फायदा

सीएम फडणवीस ने आगे कहा कि महाराष्ट्र अब देश का स्टार्टअप कैपिटल बन गया है। सबसे ज्यादा रोजगार स्टार्टअप से पैदा हो रहे हैं। स्टार्टअप के लिए बजट में 20 करोड़ रुपये तक की क्रेडिट लिमिट की घोषणा की गई है. इससे युवाओं और स्टार्टअप्स को काफी फायदा होगा।

उन्होंने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में एक नई इंफ्रास्ट्रक्चर चैनल बनाया गया है। विशेष रूप से पीपीपी परियोजनाओं के लिए एक नई योजना की घोषणा की गई है। इससे बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निजी क्षेत्र का निवेश काफी बढ़ जायेगा। इससे रोजगार पैदा होगा।